मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने १० जून २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला असून, राज्यातील नगरपालिका (Nagar Parishad) आणि नगरपंचायतींच्या (Nagar Panchayat) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना (ward formation) प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ६ मे २०२५ च्या आदेशानंतर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या आदेशामुळे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. “नगरपरिषद / नगरपंचायती सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रभाग पध्दतीनुसार प्रभाग रचना करण्याबाबतचे आदेश, २०२५” या नावाने हा आदेश ओळखला जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे अधिकार
राज्य शासनाने या प्रक्रियेतील आपले अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना (District Collectors) प्रदान केले आहेत. त्यामुळे आता प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा तयार करणे, त्यावर हरकती व सूचना मागवणे, सुनावणी घेणे आणि अंतिम अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याची मुख्य जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल. जिल्हाधिकारी आपले अधिकार इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याला देऊ शकणार नाहीत, हेदेखील आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रभाग रचनेची कार्यपद्धती आणि नियम
प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि नियमांनुसार व्हावी, यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत:
- लोकसंख्येचा आधार: प्रभाग रचना केवळ लगतच्या जनगणनेच्या (2011) लोकसंख्येच्या आधारावरच केली जाईल. यासाठी मतदार यादी किंवा सध्याच्या रहिवाशांची संख्या विचारात घेतली जाणार नाही.
- सदस्य संख्या:
- नगरपरिषद: शक्यतोवर सर्व प्रभाग दोन सदस्यांचे असतील. तांत्रिक अडचण आल्यास एखादा प्रभाग तीन सदस्यांचा असू शकतो.
- नगरपंचायत: एकूण १७ प्रभाग असतील आणि प्रत्येक प्रभाग हा एक-सदस्यीय असेल.
- लोकसंख्येतील तफावत: प्रत्येक प्रभागातील लोकसंख्या, सरासरी लोकसंख्येच्या १० टक्के कमी-जास्त मर्यादेतच असावी लागेल. अपवादात्मक परिस्थितीत याचे कारण नमूद करणे बंधनकारक असेल.
- नैसर्गिक सीमा: प्रभागांच्या सीमा निश्चित करताना मोठे रस्ते, नद्या, नाले, डोंगर आणि रेल्वे रूळ यांसारख्या नैसर्गिक मर्यादांचा वापर केला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत एक इमारत, चाळ किंवा घर दोन प्रभागांमध्ये विभागले जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश आहेत.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: प्रभाग रचनेचे नकाशे तयार करण्यासाठी ‘गुगल अर्थ’ (Google Earth) या प्रणालीचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्व नकाशांच्या KML/KMZ फाइल्स तयार केल्या जातील.
अशी असेल प्रक्रिया:
- प्रारुप तयार करणे: नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रारुप प्रभाग रचना तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करतील.
- मान्यता: जिल्हाधिकारी हा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठवतील.
- जाहीर प्रसिद्धी: आयोगाच्या मान्यतेनंतर, प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा राजपत्रात आणि वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केला जाईल.
- हरकती व सूचना: नागरिकांना हरकती आणि सूचना दाखल करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी दिला जाईल.
- सुनावणी: जिल्हाधिकारी प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेतील.
- अंतिम मंजुरी: सुनावणीनंतरचा शिफारशींसह अंतिम प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल.
- अंतिम अधिसूचना: आयोगाच्या अंतिम मान्यतेनंतर, अंतिम प्रभाग रचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल.
गोपनीयतेचे सक्त आदेश
प्रारुप प्रभाग रचनेची माहिती अधिकृतपणे प्रसिद्ध होईपर्यंत अत्यंत गोपनीय ठेवण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने माहिती फोडल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
