धाराशिव: गेल्या वर्षभरापासून केवळ आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुरळ्यात अडकलेल्या धाराशिव शहरातील १४० कोटी रुपयांच्या सिमेंट रस्त्यांच्या कामाला अखेर एक अनपेक्षित आणि नाट्यमय वळण मिळाले आहे. कंत्राटदाराने मागितलेली २२ कोटी रुपयांची वाढीव रक्कम आणि त्यावरून पेटलेले राजकीय रणांगण, यावर पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी थेट हस्तक्षेपाचा ‘हातोडा’ चालवला आहे. वादग्रस्त ठरलेले ‘अजमेरा’ कंपनीचे कंत्राट रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत, ज्यामुळे एकाच वेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि भाजप यांच्यातील संघर्षाला पूर्णविराम मिळतानाच, नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे.
काय होता नेमका वाद?
धाराशिवच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या १४० कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांच्या कामाचे कंत्राट ‘अजमेरा’ या कंपनीला मिळाले होते. मात्र, कामाला सुरुवात होण्यापूर्वीच कंत्राटदाराने मूळ किमतीपेक्षा १५% म्हणजेच तब्बल २२ कोटी रुपये अधिक मागितले. या वाढीव मागणीमुळेच वादाची ठिणगी पडली.
शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीने या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. “ही शहराची लूट आहे,” असा आरोप करत शहरप्रमुख सोमनाथ गुरव यांनी आंदोलनाचे शस्त्र उपसले. त्यांच्या मते, भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या अडवणुकीमुळेच काम रखडले होते आणि आता अंदाजपत्रकीय दराने काम होणार असल्याने त्यांचे ‘२२ कोटी रुपये बुडाल्याची पोटदुखी’ सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडीने रस्ता रोकोपासून आमरण उपोषणापर्यंत सर्व मार्गांनी प्रशासनावर दबाव आणला.
भाजपचे प्रत्युत्तर: ‘सौ चुहे खाकर बिल्ली चली हज को!’
शिवसेनेच्या आरोपांना भाजपनेही जशास तसे उत्तर दिले. राणा पाटील यांचे समर्थक अभय इंगळे यांनी पत्रक काढून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवरच ‘टक्केवारी संस्कृतीचे जनक’ असल्याचा घणाघाती आरोप केला. “तुमचे नेतेच विविध कामांमध्ये पार्टनरशिप करतात, हे जगजाहीर आहे. २२ कोटींसाठी टक्केवारी मिळावी म्हणूनच हे आंदोलनाचे नाटक सुरू होते,” असा दावा त्यांनी केला. इतकेच नव्हे, तर निकृष्ट कामांवरून मविआ नेत्यांना लक्ष्य करत, ‘सौ चुहे खाकर बिल्ली चली हज को!’ या म्हणीचा वापर करून त्यांनी त्यांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
पालकमंत्र्यांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ आणि राणा पाटलांना शह?
या शह-काटशहाच्या राजकारणात पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांची एंट्री निर्णायक ठरली. त्यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून न घेता थेट कंत्राटदाराच्या वाढीव मागणीच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले. कंत्राटदाराची मागणी नियबाह्य ठरवत त्यांनी थेट कंत्राट रद्द करण्याचे आणि फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिले.
राजकीय वर्तुळात या निर्णयाला सरनाईक यांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ मानले जात आहे. कारण, कंत्राटदार अजमेरा हे आमदार राणा पाटील यांचे निकटवर्तीय मानले जातात आणि त्यांच्या दोन कार्यकर्त्यांची यात पार्टनरशिप असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे कंत्राट रद्द झाल्याने हा राणा पाटील यांना अप्रत्यक्षपणे दिलेला शह असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
पुढे काय?
सध्यातरी या निर्णयामुळे धाराशिवकरांचे २२ कोटी रुपये वाचले आहेत, यावर दोन्ही बाजूंकडून दावा-प्रतिदावा केला जाईल. महाविकास आघाडी याला आपल्या आंदोलनाचा विजय म्हणवेल, तर पालकमंत्री पारदर्शक कारभाराचे श्रेय घेतील. मात्र, या सर्व राजकीय धामधुमीत धाराशिवकरांना रस्त्यांसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, हे निश्चित. फेरनिविदा प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते आणि शहरातील रस्त्यांचे काम अखेर कधी सुरू होते, याकडेच आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
