धाराशिव: आयएएस (IAS) होण्याच्या लालसेपोटी बोगस नॉन-क्रिमी लेअर प्रमाणपत्राचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप असलेले धाराशिवचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि सध्याचे सोलापूर मनपा आयुक्त, डॉ. सचिन ओंबासे, यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. ‘धाराशिव लाइव्ह’ने ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी “कलेक्टर साहेबांचे बोगस प्रमाणपत्र: सरकारी हेराफेरी की स्मार्टनेस?” या मथळ्याखाली सर्वप्रथम हे प्रकरण उघडकीस आणले होते. आमच्या पाठपुराव्याला आणि निर्भीड पत्रकारितेला आता यश आले असून, भारत सरकारच्या कार्मिक विभागाने या प्रकरणाच्या मुळापासून चौकशीचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
‘धाराशिव लाइव्ह’ने तेव्हाच दाखवला होता आरसा, पण…
ज्यावेळी डॉ. ओंबासे धाराशिवमध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते, तेव्हाच ‘धाराशिव लाइव्ह’ने त्यांच्या बोगस प्रमाणपत्राचे बिंग फोडले होते. आम्ही केवळ एक बातमी देऊन थांबलो नाही, तर महिनाभर या प्रकरणावर बातम्यांची मालिका चालवून प्रशासनाचे पितळ उघडे पाडले. हे सत्य समाजासमोर आणल्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी ओंबासे यांनी आमच्यावर दबाव आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. त्यांनी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस बजावली आणि पोलिसांमार्फत खोट्या केसेस दाखल करण्यासाठी दबाव आणला. पण ‘धाराशिव लाइव्ह’ असल्या धमक्यांना कधीही भीक घालत नाही आणि घालणार नाही. आम्ही आमचा लढा सुरूच ठेवला, ज्याचे फळ आता संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर आहे. आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न फसला आणि आज हे प्रकरण देशपातळीवर पोहोचले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
डॉ. सचिन ओंबासे हे अत्यंत सधन आणि प्रतिष्ठित कुटुंबातून येतात.
- मामा: सदामु खाडे, मध्य प्रदेश केडरचे २००६ बॅचचे IAS अधिकारी.
- वडील: रयत शिक्षण संस्थेत प्राध्यापक.
- काका: पोलीस अधिकारी.
- स्वतः: ओंबासे हे आयएएस होण्यापूर्वी IRS आणि IPS म्हणून निवडले गेले होते.
एवढी मोठी आर्थिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी असताना, केवळ IAS पदासाठी त्यांनी ओबीसी प्रवर्गातील गरीब उमेदवाराच्या हक्कावर गदा आणली. त्यांनी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून बेकायदेशीरपणे नॉन-क्रिमी लेअर (NCL) प्रमाणपत्र मिळवले आणि देशाची आणि UPSC ची दिशाभूल केली, असा स्पष्ट आरोप आहे.
UPSC प्रवासातील बनवाबनवी:
- २००९, २०१०, २०११, २०१३: सलग चार वेळा ‘सामान्य’ प्रवर्गातून परीक्षा दिली. यात ते IRS आणि IPS पदांपर्यंत पोहोचले, पण IAS होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही.
- २०१४: सामान्य वर्गातील सर्व संधी संपल्यावर, त्यांनी अचानक ‘OBC’ प्रवर्गातून अर्ज भरला. यात १६४ वा क्रमांक मिळवून ते आरक्षणाचा फायदा घेत IAS (महाराष्ट्र केडर) बनले.
आता उशिरा का होईना, ‘लोकसत्ता’, ‘झी २४ तास’, ‘मुंबई तक’ यांसारख्या मोठ्या माध्यमांना जाग आली आहे. पण या प्रकरणाचा मूळ नायक ‘धाराशिव लाइव्ह’ आहे, ज्याने कोणत्याही दबावाला न जुमानता हे सत्य चव्हाट्यावर आणले. आता केंद्राच्या आदेशानंतर होणाऱ्या चौकशीत काय समोर येते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मुख्य ठळक मुद्दे:
- ‘धाराशिव लाइव्ह’चा दणका: आम्ही ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच प्रकरणाला वाचा फोडली, इतर माध्यमे आता जागी झाली.
- सत्तेचा गैरवापर: बातमी दाबण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी ओंबासे यांनी नोटीस पाठवली, पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.
- हक्कावर गदा: सधन कुटुंबातून येऊनही, गरीब ओबीसी उमेदवाराचा हक्क डावलून आयएएस पद मिळवल्याचा गंभीर आरोप.
- केंद्र सरकार सक्रिय: भारत सरकारच्या कार्मिक विभागाने मुख्य सचिवांना दिले मुळापासून चौकशीचे आदेश.
“कलेक्टर साहेबांचे बोगस प्रमाणपत्र: सरकारी हेराफेरी की स्मार्टनेस?”
धाराशिवमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांचे पाय आणखी खोलात
धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे खुलासा करून स्वतः फसले !
