शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ‘भारत डाळ’ योजनेत समाविष्ट करा

धाराशिव –  राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPC) औद्योगिक सवलती मिळाव्यात आणि त्यांना नाफेडच्या ‘भारत डाळ’ योजनेत थेट विक्रेते म्हणून समाविष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी धाराशिव-कळंब मतदारसंघाचे आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. या कंपन्या कृषी क्षेत्रात कार्यरत असूनही औद्योगिक सवलतींपासून वंचित राहत असल्याने त्यांच्या वाढीला अडथळा निर्माण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे. 

आमदार घाडगे-पाटील यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी ‘स्मार्ट’ (SMART) प्रकल्पांतर्गत डाळ गिरण्या, फळ प्रक्रिया उद्योग आणि साठवणूकगृह यांसारखे प्रकल्प उभारले आहेत. मात्र, सध्याच्या नियमांनुसार औद्योगिक सवलती, जसे की कमी दरात वीज, जीएसटी परतावा आणि व्याज सवलत, या केवळ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) क्षेत्रातील औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या (Industrial NA) युनिट्सनाच मिळतात.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे उद्योग कृषी जमिनीवर किंवा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रात असल्याने  त्यांना या सवलती मिळत नाहीत. परिणामी, या कंपन्या नाफेडच्या ‘भारत डाळ’ सारख्या महत्त्वाच्या योजनांपासून वंचित राहत आहेत. ही परिस्थिती अन्यायकारक असल्याचे मत घाडगे-पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या:

• औद्योगिक सवलती लागू करा: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कमी वीज दर, जीएसटी परतावा, आणि व्याज सवलत यांसारखे औद्योगिक प्रोत्साहन लाभ देण्यात यावेत. यामुळे या कंपन्यांना गती मिळेल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्यास मदत होईल.
• ‘भारत डाळ’ योजनेत थेट समावेश: अनेक FPC ने उच्च दर्जाचे उत्पादन करण्यास सक्षम असलेल्या आधुनिक डाळ गिरण्या उभारल्या आहेत. मात्र, त्यांना सध्या नाफेडच्या ‘भारत डाळ’ पुरवठा साखळीत स्थान नाही, ज्यामुळे गिरण्या वर्षभर चालवणे कठीण होते. त्यामुळे, राज्यातील पात्र FPC ला या योजनेंतर्गत थेट ‘वेंडरशिप’ ( विक्रेतेपद) द्यावी.

या मागण्या मान्य झाल्यास डाळ गिरण्या वर्षभर कार्यरत राहतील, हजारो शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. यावर आपल्या स्तरावरून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.