छत्रपती संभाजीनगर : स्थानिक आमदारांविरोधात सोशल मीडियावर कथित बदनामीकारक मजकूर प्रसारित केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल झालेल्या राजाभाऊ उर्फ राजेंद्र दिगंबर माने यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.अर्जदार हे एक व्हिसलब्लोअर (“जागल्या” किंवा “गैरप्रकाराला वाचा फोडणारी व्यक्ती” ) असून, स्थानिक आमदार आणि इतर व्यक्तींविरोधातील मोहीमेचाच हा एक भाग असू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. अर्जदार राजाभाऊ माने यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम ३३५, ३३६, ३३७, ३४० आणि ३४९ अन्वये तुळजापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशाल विजयकुमार छत्रे यांनी ६ मे २०२५ रोजी ही फिर्याद दिली होती. याप्रकरणी धाराशिव जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता, यामुळे माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात धाव घेतली होती.
काय आहे प्रकरण?
फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, अर्जदार माने यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्थानिक आमदार आणि फिर्यादी गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचा आरोप करणारे संदेश प्रसारित केले. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना अर्जदाराने अटक टाळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली.
अर्जदाराचा युक्तिवाद
अर्जदाराचे वकील अॅड. ए. बी. जगताप यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, दाखल गुन्ह्यांपैकी केवळ कलम ३३७ वगळता इतर सर्व गुन्हे जामीनपात्र आहेत. पोलिसांनी ५ एप्रिल २०२५ रोजी अर्जदाराचा जबाब नोंदवला होता, परंतु १६ एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात त्याचा समावेश केला नाही. याबाबत अर्जदाराने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असता, तपास सुरू असल्याचे कारण देत माहिती देण्यास नकार देण्यात आला.
अॅड. जगताप यांनी असाही युक्तिवाद केला की, अर्जदार एक व्हिसलब्लोअर (“जागल्या” किंवा “गैरप्रकाराला वाचा फोडणारी व्यक्ती” )असून त्यांनी स्थानिक आमदारांविरोधात मोहीम उघडली आहे आणि हा गुन्हा त्याच मोहिमेचा परिणाम असू शकतो. अर्जदारावर पूर्वी १५ गुन्हे दाखल असले तरी, त्या सर्वांमधून त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार व्हायला हवा, असेही त्यांनी नमूद केले.
सरकारी पक्षाचा विरोध
सरकारी वकील अॅड. ए. व्ही. लवटे यांनी जामिनाला तीव्र विरोध केला. अर्जदाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी गंभीर असून, त्यांना संरक्षण देऊ नये, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
न्यायालयाचा आदेश
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने अर्जदाराला अंतरिम दिलासा दिला. अर्जदाराला अटक झाल्यास २०,००० रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या एका किंवा अधिक जामीनदारांवर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यासोबतच न्यायालयाने खालील अटी घातल्या आहेत:
- अर्जदाराने तपासात सहकार्य करावे आणि पुढील आदेशापर्यंत दर सोमवारी सकाळी ११:३० वाजता तुळजापूर पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी.
- आपला निवासी पत्ता आणि मोबाईल नंबरची माहिती पोलिसांना द्यावी आणि त्यात बदल झाल्यास त्वरित कळवावे.
- पुढील आदेशापर्यंत न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अधिकारक्षेत्र सोडू नये.
- साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू नये किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करू नये.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार असून, तोपर्यंत अर्जदाराला दिलेले संरक्षण कायम राहील.
