‘राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले, तर न्याय कुणाकडे मागायचा?‘ ही जुनी म्हण धाराशिव जिल्ह्याच्या सद्यस्थितीचे अचूक वर्णन करते. एकेकाळी कोरड्या दुष्काळाने होरपळणारा हा जिल्हा आता ओल्या दुष्काळाच्या तडाख्यात सापडला आहे. निसर्गाचा हा लहरीपणा आणि व्यवस्थेची उदासीनता या दुहेरी संकटात येथील सामान्य माणूस, विशेषतः शेतकरी पार पिचून गेला आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील तिसरा सर्वाधिक मागास जिल्हा म्हणून गणला गेलेला धाराशिव, आज केवळ निसर्गाच्या अवकृपेने नव्हे, तर राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आणि धोरणात्मक त्रुटींमुळे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
जिल्ह्यात झालेली ढगफुटीसदृश्य अतिवृष्टी ही केवळ एक नैसर्गिक आपत्ती नाही, तर ती येथील प्रशासकीय आणि राजकीय अपयशाची जणू साक्षच आहे. तेरणा आणि मांजरा नद्यांनी धारण केलेले रौद्ररूप, पुराच्या पाण्याने खरवडून नेलेली सुपीक जमीन, गाळाने भरलेल्या विहिरी आणि वाहून गेलेली सिंचनाची साधने, ही दृश्ये काळजाचा थरकाप उडवणारी आहेत. कळंब तालुक्यातील खोंदला गावात एक शेतकरी वाहून जाण्याची दुर्दैवी घटना या संकटाची तीव्रता अधोरेखित करते. एकीकडे धरणे तुडुंब भरल्याने भविष्यातील धोका वाढत असताना, दुसरीकडे शेतकरी मात्र हातातोंडाशी आलेली पिके डोळ्यादेखत सडून जाताना हताशपणे पाहतो आहे. हे ‘अस्मानी’ संकट अभूतपूर्व आहे, यात शंका नाही.
परंतु या अस्मानी संकटाला अधिक गंभीर बनवते ते इथले ‘सुलतानी’ संकट. धाराशिव जिल्ह्याला विकासाचा कोणताही भक्कम आधार नाही. ‘उद्योग नाही, राजकारण हाच उद्योग’ हे वास्तव जिल्ह्याच्या मागासलेपणाचे मूळ कारण आहे. स्थानिक राजकारण्यांच्या आपापसातील वादात आणि श्रेयवादात जिल्ह्याचा विकास कायमचा खुंटला आहे. अशा परिस्थितीत शेती हाच येथील अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि जगण्याचा एकमेव आधार उरतो. मात्र, जेव्हा हाच आधार निसर्ग आणि व्यवस्था दोघेही मिळून हिसकावून घेतात, तेव्हा परिस्थिती भयावह बनते.
राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा केला, चिखलात उतरून शेतकऱ्यांना धीर दिला आणि प्रशासनाला पंचनाम्याचे आदेश दिले. हे स्वागतार्ह असले तरी, शेतकऱ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. “पंचनाम्याचे सोपस्कार न करता सरसगट मदत जाहीर करा,” ही शेतकऱ्यांची मागणी त्यांच्या तातडीच्या गरजेतून आणि पूर्वानुभवाच्या शहाणपणातून आलेली आहे. त्यांना माहित आहे की, सरकारी आश्वासने आणि प्रत्यक्ष मदत यातील अंतर अनेकदा मोठे असते.
या सगळ्यात शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहेत ते पीकविम्याचे बदललेले जाचक नियम. पूर्वी वैयक्तिक नुकसानीचा विचार करणारे निकष बदलून आता ‘उंबरठा उत्पन्ना’चा (Threshold Yield) एकमेव निकष लावण्यात आला आहे. म्हणजेच, एखाद्या शेतकऱ्याचे शंभर टक्के नुकसान झाले, तरी संपूर्ण महसूल मंडळाची सरासरी उत्पादकता चांगली आल्यास त्याला विम्याची कवडीही मिळणार नाही. हा नियम म्हणजे अस्मानी संकटाने कोसळलेल्या शेतकऱ्याला सुलतानी नियमांनी चिरडण्यासारखे आहे.
आता वेळ केवळ पाहणी दौरे, आश्वासने आणि पंचनाम्यांची नाही. धाराशिवला या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस आणि दूरगामी उपाययोजनांची गरज आहे. सरकारने तातडीने जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना सरसगट आर्थिक मदत द्यावी. त्याचबरोबर, पीकविम्याचे अन्यायकारक नियम तात्काळ बदलून शेतकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक नुकसानीच्या आधारावर भरपाई मिळेल, याची खात्री करावी. पण केवळ तात्पुरत्या मलमपट्टीने भागणार नाही. जिल्ह्याच्या मागासलेपणाचा शिक्का पुसण्यासाठी, राजकीय मतभेद बाजूला सारून उद्योग आणि पर्यायी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी एकात्मिक प्रयत्नांची गरज आहे. अन्यथा, प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीनंतर धाराशिव असाच हवालदिल होत राहील आणि ‘न्याय कुणाकडे मागायचा?’ हा प्रश्न अधिकच अनुत्तरित होत जाईल.
- सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह , मो. ९४२०४७७१११
