धाराशिव: गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या २०२० च्या खरीप पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांनी दिलेल्या कायदेशीर लढ्याला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निकालामुळे जिल्ह्यात अंदाजे २२० कोटी रुपयांची पीकविमा भरपाई वितरित होणार असून, पात्र शेतकऱ्यांना हेक्टरी ९,००० रुपयांची मदत मिळणार आहे.
सन 2020 सालच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पीकाचे काढणी पश्चात प्रचंड नुकसान झाले होते. मात्र जुजबी तांत्रिक कारणे देत बजाज अलायन्स या खासगी विमा कंपनीने शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला होता.
न्यायालयाचा आदेश काय आहे?
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नीरज पी. धोते आणि न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. उपलब्ध न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीनुसार:
१. ७५ कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांना: विमा कंपनीने न्यायालयाकडे जमा केलेली ७५ कोटी रुपयांची रक्कम, त्यावरील व्याजासह राज्य शासनाकडे वर्ग करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही रक्कम राज्य शासनामार्फत पात्र शेतकऱ्यांना वितरित केली जाणार आहे.
२. दुसऱ्या हप्त्याचे समायोजन: राज्य शासनाकडून विमा कंपनीला देय असलेल्या सबसिडी/प्रिमियमचा दुसरा हप्ता हा शेतकऱ्यांच्या भरपाईसाठी वळता (Appropriate) करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या भरपाईची रक्कम पूर्ण करण्यास मदत होईल.
३. तहसीलदारांचे आदेश बाजूला: न्यायालयाने विमा कंपनीच्या विरोधात तहसीलदारांनी काढलेले ‘महसूल वसुली प्रमाणपत्र’ (Revenue Recovery Certificates) तांत्रिक कारणास्तव बाजूला ठेवले असले, तरी शेतकऱ्यांचे पैसे देण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिल्याने शेतकऱ्यांचा विजय झाला आहे4.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
सन २०२० मध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते, मात्र विमा कंपनीकडून भरपाई मिळण्यास विलंब होत होता. याविरोधात न्यायालयीन लढा सुरू होता. आता उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे जिल्ह्यातील ३ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकूण २२० कोटी रुपयांच्या या भरपाईमुळे प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला हेक्टरी ९,००० रुपये मिळणार असल्याने ऐन रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
हा निकाल लागू करण्यासाठी न्यायालयाने या आदेशाच्या तारखेपासून दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे5. त्यामुळे लवकरच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
