धाराशिव: प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप हंगाम २०२५ अंतर्गत विमा कंपन्यांनी रद्द केलेल्या अर्जांची आता पुन्हा कसून चौकशी होणार आहे. विमा कंपन्यांनी तांत्रिक कारणास्तव रद्द केलेल्या सुमारे १२ हजार ३५३ अर्जांची फेरछाननी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पूजार यांनी दिले आहेत. चुकीच्या पद्धतीने अर्ज नाकारल्याचे सिद्ध झाल्यास विमा कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा सक्त इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
नुकतीच जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पूजार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय आढावा समिती व जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत खरीप हंगाम २०२५ च्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी विमा अर्ज स्वीकृती, पात्रता आणि प्रामुख्याने विमा कंपन्यांनी घेतलेले आक्षेप यावर गंभीर चर्चा झाली.
चुकीच्या आक्षेपांमुळे शेतकरी अडचणीत
माहे जून ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत विमा कंपनीने एकूण १२ हजार ३५३ शेतकऱ्यांचे पीक विमा अर्ज रद्द केले आहेत. बैठकीत निदर्शनास आले की, यातील अनेक प्रकरणांमध्ये कंपनीने घेतलेले आक्षेप हे तांत्रिक व तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहेत. याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरीय समितीला येत्या सात दिवसांत या सर्व अर्जांची सखोल छाननी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘आपले सरकार’ केंद्रांना तातडीचे निर्देश
अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज त्रुटींमुळे ‘रिव्हर्ट’ (परत) आले आहेत. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे शेतकरी विम्यापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ चालकांनी हे अर्ज तात्काळ तपासून आणि त्रुटींची पूर्तता करून विहित मुदतीत पुन्हा सादर करावेत, असे आदेशही जिल्हाधिकारी पूजार यांनी दिले आहेत.
ठळक मुद्दे:
-
खरीप हंगाम २०२५ मधील १२,३५३ रद्द अर्जांची होणार फेरतपासणी.
-
तालुकास्तरीय समितीला ७ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे बंधन.
-
विमा कंपनीने अन्यायकारक अर्ज बाद केल्याचे आढळल्यास होणार कायदेशीर कारवाई.
-
त्रुटी असलेल्या अर्जांची दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना पुन्हा संधी मिळणार.
