धाराशिव- कळंब तालुक्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (PDS) अनागोंदी कारभार आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा उद्रेक झाला असून, खुद्द नायब तहसीलदार तथा पुरवठा निरीक्षक शिल्पा माळवे यांच्यावरच गंभीर आरोप झाले आहेत. या प्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वाती शेंडे यांनी अत्यंत कडक पवित्रा घेत १५ दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश तहसीलदार कळंब यांना दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
आरपीआय (खरात गट) चे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी १० डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुराव्यासह तक्रार दाखल केली. यात नमूद केल्यानुसार, शिल्पा माळवे या कळंब येथे रुजू झाल्यापासून रेशन वितरणात मोठी अनियमितता झाली आहे. गरिबांच्या हक्काचे धान्य गिळंकृत करणे, गोदामातील स्टॉकमध्ये तफावत आणि नागरिकांच्या तक्रारी दडपण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत.
माळवे यांच्यावर ठेवण्यात आलेले ८ गंभीर ठपके:
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्रात खालील बाबींवर बोट ठेवण्यात आले आहे:
१. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत गंभीर अनियमितता.
२. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल न घेणे व त्या दडपशाहीने हाताळणे.
३. परवाने आणि शिस्तभंग कारवाईत संशयास्पद त्रुटी.
४. गोदाम तपासणी आणि स्टॉक व्यवस्थापनात जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा.
५. रेशन कार्ड आणि लाभार्थी पडताळणीत घोळ.
६. दैनंदिन सुधारणांमध्ये अडथळा निर्माण करणे.
७. मासिक अहवाल आणि प्रशासकीय जबाबदारीत कसूर.
८. हालचाल रजिस्टर आणि दौऱ्यांच्या नोंदीत तफावत.
‘गुन्हे दाखल करा आणि निलंबित करा’
तक्रारदार राजाभाऊ राऊत यांनी प्रशासनाकडे तीन प्रमुख मागण्या लावून धरल्या आहेत:
-
श्रीमती माळवे यांच्यावर तात्काळ विभागीय चौकशी सुरू करावी.
-
आवश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act), भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
-
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सेवेतून तात्काळ निलंबित करावे.
१५ दिवसांचा अल्टिमेटम
प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वाती शेंडे यांनी कळंब तहसीलदारांना २३ डिसेंबर २०२५ रोजी पत्र काढून स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यात म्हटले आहे की, “सदर पत्रातील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने वस्तुस्थितीची सखोल चौकशी करावी. आरोप सिद्ध होत असल्यास दोषींवर यथोचित कार्यवाहीचा प्रस्ताव सादर करावा. यात १५ दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून अनुपालन अहवाल सादर करावा, अन्यथा विलंब खपवून घेतला जाणार नाही.”
जनतेचे लक्ष कारवाईकडे
कळंब तालुक्यात रेशन वितरणात पारदर्शकता राहिलेली नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. आता जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानंतर स्थानिक पातळीवर चौकशी पारदर्शक होणार की नेहमीप्रमाणे “तेरी भी चुप, मेरी भी चुप” करत प्रकरण दडपले जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
