धाराशिव: धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप २०२० च्या पीक विम्यासंदर्भात एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काल पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीत पीक विमा कंपनीने राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या १३४ कोटी रुपयांना स्थगिती देण्याची केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. आता राज्य शासनाने हा निधी तातडीने जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केल्यास, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि तीन महिन्यांची प्रतीक्षा
खरीप २०२० च्या पीक विम्यासंदर्भात २४ नोव्हेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने मोठा निकाल दिला होता. उच्च न्यायालयात विमा कंपनीचे जमा असलेले ७५ कोटी आणि त्यावरील १८ कोटी व्याज असे एकूण ९३ कोटी रुपये, तसेच राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेला १३४ कोटी रुपयांचा हप्ता असे एकूण २२७ कोटी रुपये धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला आज बरोबर तीन महिने पूर्ण झाले आहेत; मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अद्याप एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही.
अकाऊंटचा घोळ आणि लालफितशाहीचा फटका
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ९३ कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग झाले. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेच्या ‘अकाऊंटच्या घोळामुळे’ हे पैसे शेतकऱ्यांना वाटता आले नाहीत. जिल्हा प्रशासनाचे ‘पीएलए (PLA)’ अकाऊंट सलग एक वर्ष व्यवहार न झाल्याने बंद पडले होते. ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी किंवा नवीन अकाऊंट उघडण्यासाठी अर्थ विभागाची परवानगी आवश्यक होती. जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी तीन महिने मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवले, साध्या बँक खात्यातून पैसे वाटपाची परवानगी मागितली, मात्र मंत्रालयातून कोणताच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. याच वेळेचा फायदा घेत पीक विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आणि कृषी विभागाचे प्रयत्न
विमा कंपनीच्या याचिकेवर १२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करत, जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग झालेल्या ९३ कोटी रुपयांच्या वाटपाला स्थगिती दिली. मात्र, समाधानाची बाब म्हणजे न्यायालयाने राज्य शासनाकडून येणे असलेल्या १३४ कोटींच्या हप्त्याला स्थगिती दिली नव्हती.
काल सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी पार पडली. यावेळी विमा कंपनीने या १३४ कोटींनाही स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु न्यायालयाने त्यास नकार दिला. या प्रक्रियेत कृषी आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. त्यांनी २४ नोव्हेंबरचा उच्च न्यायालयाचा निकाल कसा योग्य आहे, हे पटवून देणारे भक्कम प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. आता या ९३ कोटींवरील स्थगिती उठवण्याबाबत १६ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
१३४ कोटींना स्थगिती नाही, मग वाटप कधी?
१३४ कोटी रुपयांना कोणतीही स्थगिती नसून, ११ फेब्रुवारी रोजी हा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यासंदर्भात शासनाचा निर्णय (GR) देखील निघाला आहे. तरीही हा निधी अद्याप जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही.
२०२० मध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी आता २०२६ साल उजाडले आहे, हे शेतकऱ्यांचे मोठे दुर्दैव आहे. राज्यात आणि केंद्रात सत्ता असूनही आणि ‘पीक विमा स्पेशलिस्ट’ म्हणून श्रेय घेणारे राजकीय नेते या दिरंगाईवर स्पष्ट बोलायला तयार नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि संताप निर्माण झाला आहे. एकीकडे श्रेयवादाची लढाई सुरू असताना, धाराशिवच्या शेतकऱ्यांच्या नशिबी मात्र शासनाच्या पैशांची आणि १६ मार्चच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीची वाट पाहणेच उरले आहे.
