‘विमा स्पेशालिस्ट’ आमदार साहेब गप्प का? धाराशिवचा शेतकरी वाऱ्यावर, २०२० आणि २०२५ चा पीक विमा अडकला लालफितीत!

‘गतिमान सरकार’ आणि ‘आता सरकार थांबणार नाही’ अशा घोषणांचा सुकाळ असलेल्या राज्यात धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी मात्र अस्मानी आणि सुलतानी संकटाच्या दुहेरी कात्रीत सापडला आहे. एकीकडे निसर्गाचा लहरीपणा आणि दुसरीकडे विमा कंपन्यांची नफेखोरी, यात बळीराजा भरडला जात आहे. सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, विमा मिळाल्यावर स्वतःची पाठ थोपटून घेत फेसबुक लाईव्ह करणारे आणि कार्यकर्त्यांकडून ‘विमा स्पेशालिस्ट’ अशी पदवी मिरवणारे सत्ताधारी नेते आता मूग गिळून गप्प आहेत. सन २०२० चा रखडलेला पीक विमा आणि खरीप २०२५ च्या नुकसान भरपाईसाठी धाराशिवचा शेतकरी आजही वणवण भटकत आहे.

खरीप २०२५: ११०% च्या फॉर्म्युल्यात शेतकरी अडकला, विमा कंपनीचा वेळकाढूपणा

खरीप २०२५ मध्ये धाराशिव जिल्ह्यात सरासरीच्या तब्बल १६१ टक्के इतका विक्रमी पाऊस झाला. अतिवृष्टीने जमिनी खरवडून गेल्या, पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. जिल्ह्यातील २ लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांनी ४ लाख ९३ हजार अर्जांद्वारे पिके संरक्षित केली होती. ‘आयसीआयसीआय लोम्बार्ड’ (ICICI Lombard) या कंपनीला शेतकरी, केंद्र व राज्याचा हिस्सा मिळून १३० कोटी रुपयांचा हप्ता गेला आहे.

महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांत, विशेषतः नांदेडमध्ये ८५ महसूल मंडळांना ८१३ कोटी रुपयांचे वाटप सुरू झाले असताना, धाराशिवच्या शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र अद्याप एक दमडीही पडलेली नाही. याला जबाबदार आहे शासनाचा धोरणलकवा आणि विमा कंपनीची चलाखी:

• ८०/११० चा जाचक फॉर्म्युला: राज्य शासनाच्या या सूत्रानुसार, नुकसान कितीही झाले तरी कंपनीला गोळा झालेल्या रकमेच्या (१३० कोटी) केवळ ११०% म्हणजेच जास्तीत जास्त १४३ कोटी रुपये द्यावे लागतात. उर्वरित नुकसान भरपाई राज्य शासनाला द्यावी लागते.

• नुकसानीचा आकडा आणि कंपनीचा पळपुटेपणा: धाराशिव जिल्ह्याची एकूण नुकसान भरपाई जवळपास ६०० कोटींच्या घरात आहे. कंपनीला यात कोणताही नफा दिसत नसल्याने त्यांनी पीक कापणी प्रयोगातील त्रुटींचा आधार घेत वेळकाढूपणा सुरू केला आहे. तक्रार निवारण समित्यांकडून आता उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची कंपनीची तयारी स्पष्ट दिसत आहे.

• ट्रिगर बंद करण्याचा फटका: चालू वर्षी राज्य शासनाने पीक विमा योजनेत बदल करून नुकसान भरपाई देणाऱ्या चारपैकी तीन ट्रिगर बंद केले. केवळ पीक कापणी प्रयोगावर अवलंबून राहिल्याने शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे रखडले आहेत.

 खरीप २०२०: न्यायालयाचा आदेश येऊनही प्रशासनाची ‘तारीख पे तारीख’

उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशाला पाच महिने उलटून गेले तरी खरीप २०२० ची नुकसान भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. ‘बजाज अलायन्स’ कंपनीने त्यावेळी केवळ ५६ हजार शेतकऱ्यांना ७९ कोटी वाटून बोळवण केली होती. शेतकऱ्यांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर उच्च न्यायालयाने प्रति हेक्टर १८,००० रुपये (एकूण ६४० कोटी) देण्याचे आदेश दिले.

सध्याची स्थिती प्रशासकीय दिरंगाईचा उत्तम नमुना आहे:

• PLA अकाउंटचा गोंधळ: उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ९३ कोटी रुपये (७५ कोटी जमा + १८ कोटी व्याज) जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा झाले. मात्र, बंद पडलेल्या ‘पीएलए’ (PLA) अकाउंटच्या जागी नवीन खाते उघडण्यासाठी महालेखाकार (नागपूर) यांच्याकडून गेले पाच महिने केवळ ‘खाते क्रमांक’ मिळू शकलेला नाही.

• शासनाचे १३४ कोटी अडवले: राज्य शासनाच्या हप्त्याचे १३४ कोटी रुपये तयार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ ९४ कोटी रुपयांना स्थगिती दिली आहे, १३४ कोटींना कोणतीही स्थगिती नाही. तरीही, सरकारी वकिलांच्या एका पत्राचा आधार घेत कृषी अधीक्षक कार्यालयाने हे पैसे रोखून धरले आहेत.

• प्रश्न उपस्थित होतो: न्यायालयाची स्थगिती नसताना शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे रोखून धरणारे अधिकारी कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत? विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी शासनातील कोणती राजकीय शक्ती पडद्यामागून सूत्रे हलवत आहे?

 रस्त्यावरील आणि न्यायालयातील लढा: अनिल जगताप यांचे साकडे

एकीकडे राजकीय नेते श्रेयासाठी धडपडत असताना, दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढा उभारला आहे. कानेगाव, होळी, जेवळी, वडगाव यांसारख्या अनेक गावांतील शेतकऱ्यांनी त्यांना साकडे घातले आहे. यापूर्वीही शासन दरबारी आणि न्यायालयात लढा देऊन धाराशिवला न्याय मिळवून देणारे जगताप आता पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवत आहेत. ५ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. शेतकरी वर्गात याच संघर्षामुळे थोडी आशा शिल्लक आहे.

‘विमा स्पेशालिस्ट’ हरवलेत कुठे? (क्रेडिट लाटणारे नेते गप्प का?)

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहतो तो धाराशिव जिल्ह्याचे राजकीय नेतृत्व, विशेषतः भाजपचे एकमेव आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या भूमिकेवर.

राज्यात आणि केंद्रात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे. स्वतःला ‘मिनी पालकमंत्री’ समजणाऱ्या या नेत्याला त्यांच्या चाटुगीर कार्यकर्त्यांनी ‘विमा स्पेशालिस्ट’ ही पदवी बहाल केली आहे. जेव्हा केव्हा शासनाकडून चुकून विमा वाटप सुरू होते, तेव्हा सर्वात आधी फेसबुक लाईव्ह करून “मी कसा विमा मिळवून दिला” याचे ढोल बडवण्यात हे नेते आघाडीवर असतात. २०२० च्या पीक विम्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाबाहेरचे फोटो टाकून आपणच कसा लढा देत आहोत, असा आभास त्यांनी वारंवार निर्माण केला.

पण आता जनता विचारत आहे:

१. खरीप २०२५ चा विमा अद्याप मिळालेला नाही, यावर तुमचे फेसबुक लाईव्ह का येत नाही?

२. २०२० च्या विम्याचे पैसे प्रशासकीय लालफितीत आणि सरकारी वकिलांच्या पत्रात अडकले आहेत, त्यावर तुमची ‘स्पेशालिटी’ काय काम करत आहे?

३. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असताना एका साध्या बँक अकाउंट नंबरसाठी पाच महिने लागतात, यावर ‘मिनी पालकमंत्री’ मौन का बाळगून आहेत?

जेव्हा पैसे मिळतात तेव्हा क्रेडिट घेण्यासाठी पुढे येणारे नेते, जेव्हा शेतकरी संकटात असतो, न्यायालयात चकरा मारत असतो आणि विमा कंपन्यांच्या दडपशाहीचा सामना करत असतो, तेव्हा मात्र अदृश्य होतात. धाराशिवचा शेतकरी हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. जर तातडीने २०२५ आणि २०२० च्या पीक विम्याचा तिढा सुटला नाही, तर येणाऱ्या काळात याच ‘विमा स्पेशालिस्ट’ नेत्यांना जनता त्यांची योग्य जागा दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही!

– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह मो. ९९२२२७८९२२