कोर्टाचा आदेश बासनात, विमा कंपनी जोमात अन् शेतकरी कोमात! धाराशिवच्या १३४ कोटींवर डल्ला मारणारे ‘पांढरपेशे दरोडेखोर’ कोण?

 धाराशिव- उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश देऊनही तब्बल ५ महिने उलटून गेले, तरी धाराशिवच्या शेतकऱ्यांना २०२० च्या खरीप हंगामाची पीकविमा भरपाई न मिळणे, हा प्रशासनाचा नाकर्तेपणा आणि व्यवस्थेच्या निर्लज्जपणाचा कळस आहे. ‘गतीमान सरकार’च्या केवळ वल्गना करणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या जीवाशी चालवलेला हा खेळ आता संतापजनक पातळीवर पोहोचला आहे.

प्रशासनाच्या आणि विमा कंपनीच्या भोंगळ कारभाराचे वास्तव:

• विमा कंपनीची मनमानी आणि लूट: खरीप २०२० मध्ये धाराशिवच्या ९ लाख ४८ हजार ९९० शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला होता. अतिवृष्टी होऊनही ‘बजाज अलायन्स’ने केवळ ५६ हजार शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. उच्च न्यायालयाने चपराक लगावून प्रति हेक्टर १८,००० रुपये देण्याचे आदेश दिल्यानंतरच प्रशासनाला जाग आली.

• लालफीतशाहीचा बेशरमपणा: उच्च न्यायालयाच्या २४ नोव्हेंबरच्या निकालानुसार, २२७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप करणे बंधनकारक होते. यापैकी ९३ कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा होऊनही ते साध्या खात्यात पडून आहेत. कारण काय? तर म्हणे एक वर्ष व्यवहार न झाल्याने PLA अकाउंट गोठवले गेले. राज्य शासनाने फेब्रुवारीत परवानगी देऊनही नागपूरच्या महालेखाकारांकडून खात्याचा नंबर मिळायला ५ महिने लागतात? कागदी घोडे नाचवणाऱ्या या प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची वाट पाहायची आहे का?

• कायद्याची थट्टा आणि संगनमत: बजाज अलायन्सने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर तिथे ९४ कोटींच्या रकमेला स्थगिती मिळाली; मात्र १३४ कोटी रुपयांच्या वाटपाला सर्वोच्च न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती नाही. असे असतानाही, केवळ सरकारी वकिलांच्या एका पत्राचा आधार घेऊन कृषी अधीक्षक कार्यालय हे पैसे वाटण्यास नकार देत आहे. स्थगिती नसताना शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे अडवून ठेवण्याचा अधिकार या अधिकाऱ्यांना दिला कुणी?

• विमा कंपनीचे दलाल कोण?: कोणताही कायदेशीर अडथळा नसताना पैसे जाणीवपूर्वक रोखून धरले जात आहेत, यावरून शासनात आणि राजकीय क्षेत्रात असे कोणते ‘झारीतले शुक्राचार्य’ बसले आहेत जे शेतकऱ्यांचा गळा घोटून विमा कंपनीचे खिसे भरत आहेत? असा संतप्त सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत.

आता आसूड उगारण्याची वेळ!

२०२० साली झालेले नुकसान, त्यासाठी न्यायालयात दिलेला प्रदीर्घ लढा आणि न्याय मिळूनही प्रशासनाने घातलेला घोळ, हा शेतकऱ्यांचा मानसिक छळ आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी ५ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पुकारलेला धरणे आंदोलनाचा इशारा ही तर फक्त ठिणगी आहे.

सरकार खरोखरच ‘गतिमान’ असेल आणि त्यांना शेतकऱ्यांचा कळवळा असेल, तर कसलीही सबब न सांगता तत्काळ १३४ कोटी रुपयांचे वाटप सुरू करावे. अन्यथा, हक्काच्या पैशांसाठी आता शेतकरी रस्त्यावर उतरून प्रशासनाला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि या उद्रेकाला सर्वस्वी प्रशासनच जबाबदार असेल!