धाराशिव: विमा कंपनीने सादर केलेली तांत्रिक उत्पादनाची आकडेवारी वस्तुनिष्ठ नसून ती पूर्णपणे आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तांत्रिक निकषांवर न ठरवता, प्रत्यक्ष ‘पीक कापणी प्रयोगा’च्या उत्पादनाच्या आधारावर हेक्टरी ३० ते ३५ हजार रुपयांप्रमाणे जिल्ह्याला एकूण ९७८ कोटी रुपयांचा पीकविमा देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली आहे. विमा कंपनीकडून जाणीवपूर्वक होत असलेल्या टाळाटाळीबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
राज्याच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध आयसीआयसीआय लोम्बार्ड (ICICI Lombard) विमा कंपनीने आता थेट केंद्र शासनाच्या समितीकडे अपील करून विमा देण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने तातडीने बैठक घ्यावी, असेही आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
नुकसानीची भीषणता आणि आकडेवारी:
-
एकूण नुकसान: जिल्ह्यात ६,२९,३९१ हेक्टर पेरणी क्षेत्रापैकी तब्बल ५,७७,५४४ हेक्टर (सुमारे ९२ टक्के) क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली आहेत.
-
पावसाचा कहर: जून ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान जिल्ह्यात २२० वेळा अतिवृष्टीची नोंद झाली (त्यापैकी १४१ वेळा केवळ ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये). या काळात सरासरीच्या १५९ टक्के पाऊस झाला.
-
विमा संरक्षित शेतकरी: खरीप २०२५-२६ हंगामात ४,९६,०९१ शेतकऱ्यांनी ३,९६,४८५ हेक्टर क्षेत्रावरील उडीद, कापूस, मूग, मका, कांदा, बाजरी, तूर व सोयाबीनचा विमा उतरवला होता.
-
पिकांची अवस्था: फुलोरा आणि पक्वतेच्या अवस्थेत सतत पाऊस झाल्याने शेतात पाणी साचले. बुरशीजन्य रोग, धान्य कुजणे, त्याला मोड येणे तसेच नद्या-नाल्यांच्या पुरामुळे पिके वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले.
विमा कंपनीचा ‘तांत्रिक’ खेळ:
आमदार पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनसाठी जिल्ह्यात ५०४ पीक कापणी प्रयोग नियोजित होते. त्यापैकी ३६८ प्रयोगांवर विमा कंपनीने आक्षेप घेतले. जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने सुनावणीअंती यातील २०० आक्षेप पुराव्यासह फेटाळले. त्यानंतर कंपनीने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे धाव घेतली. मात्र, १४ एप्रिल २०२६ रोजीच्या बैठकीत राज्य समितीनेही जिल्हा समितीचा निर्णय कायम ठेवत तत्काळ भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. असे असतानाही, वेळेत पैसे न देता कंपनीने आता केंद्रीय समितीकडे अपील केले आहे.
उत्पादनातील मोठी विसंगती:
-
प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगात उत्पादन ३ ते ४ क्विंटल प्रति हेक्टर आले असताना, कंपनीच्या तांत्रिक अहवालात ते १० ते १२ क्विंटल दाखवण्यात आले आहे.
-
प्रत्यक्ष नुकसानीचे प्रमाण भीषण असताना कंपनीने ते केवळ १० टक्के दर्शवले आहे.
-
पीक कापणी प्रयोगातून जिल्ह्याला ९७८ कोटी मिळणे अपेक्षित असताना, या चुकीच्या तांत्रिक निकषामुळे केवळ ३३६ कोटी रुपयेच पदरात पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
-
या अहवालानुसार जिल्ह्यातील ५७ पैकी १४ महसूल मंडळे भरपाईतून थेट वगळली जाणार असून, हजारो शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील.
मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या:
१. केंद्र शासनाच्या अपिलाची बैठक लवकरात लवकर घेण्यासाठी राज्य स्तरावरून विशेष प्रयत्न करावेत.
२. भरपाईतून वगळण्यात येणाऱ्या १४ महसूल मंडळांना नजीकच्या महसूल मंडळातील उत्पादनाचा आधार ग्राह्य धरून न्याय द्यावा व भरपाई मंजूर करावी.
३. पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर (हेक्टरी ३० ते ३५ हजार) ९७८ कोटी रुपयांची रक्कम तत्काळ वितरित करण्यासाठी विमा कंपनीला कडक आदेश द्यावेत.
