नवी दिल्ली | प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर कुटुंब विभाजन किंवा जमिनीच्या वाटणीमुळे स्वतंत्र भूधारक झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा धाराशिवचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आज लोकसभेत उपस्थित केला. कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी पात्रतेची अंतिम तारीख शिथिल करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
खा. राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत विचारले की, १ जानेवारी २०१९ नंतर वारसा हक्क, कुटुंब विभाजन अथवा जमिनीच्या फेरवाटपामुळे स्वतंत्र खातेदार झालेले अनेक पात्र शेतकरी पीएम-किसानच्या लाभापासून वंचित आहेत काय? तसेच, अशा वंचित शेतकऱ्यांची राज्यनिहाय आकडेवारी किती आहे आणि त्यांना सामावून घेण्यासाठी सरकार पात्रतेच्या तारखेत शिथिलता आणणार का?
सरकारचे स्पष्टीकरण: कट-ऑफ डेट बदलणार नाही
या प्रश्नावर उत्तर देताना कृषी व किसान कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी स्पष्ट केले की, पीएम-किसान योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करण्याची अंतिम तारीख १ फेब्रुवारी २०१९ हीच आहे. सध्या ही तारीख शिथिल करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही विचार किंवा तसा प्रस्ताव नाही. त्यामुळे या तारखेनंतर स्वतंत्र झालेल्या शेतकऱ्यांना सामावून घेण्याबाबत किंवा त्यांना थकबाकीसह लाभ देण्याबाबत सध्या कोणतीही अतिरिक्त तरतूद नाही.
वारसदारांसाठी मात्र अपवाद:
सरकारने यावेळी एक महत्त्वाची माहिती दिली. जर १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर मूळ भूधारकाचा (जमीन मालकाचा) मृत्यू झाला असेल आणि वारसाहक्काने जमिनीची मालकी बदलली असेल, तर ते वारसदार योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरू शकतात; मात्र त्यासाठी त्यांनी योजनेचे इतर सर्व निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
योजनेसाठी आवश्यक अटी
पीएम-किसान योजनेचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी काही अटी अनिवार्य करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले:
-
लँड सीडिंग (भूमी अभिलेख जोडणी)
-
आधार-बँक खाते लिंकिंग
-
ई-केवायसी (e-KYC)
पात्र शेतकऱ्यांनी या अनिवार्य अटी पूर्ण करून त्यांची माहिती सत्यापित करणे आवश्यक आहे. तसेच, लाभार्थ्यांची नोंदणी व माहितीची पडताळणी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर सोपविण्यात आल्याचेही कृषी मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
खा. राजेनिंबाळकरांची ठाम मागणी
सरकारच्या या उत्तरातून कट-ऑफ डेट बदलणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अटींमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली. “कुटुंब विभाजन, वारसा आणि जमिनीच्या फेरवाटपामुळे स्वतंत्र भूधारक झालेल्या ग्रामीण भागातील पात्र शेतकऱ्यांना केवळ तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणांमुळे शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा,” अशी ठाम भूमिका खा. राजेनिंबाळकर यांनी संसदेत मांडली.
