धाराशिव: खरीप २०२० मधील पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा गेले अनेक वर्षे सुरू असलेला लढा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. न्याय मिळूनही प्रशासकीय चालढकल आणि तांत्रिक कारणांमुळे हक्काचे पैसे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली असून, येत्या १४ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात यावर होणाऱ्या अंतिम सुनावणीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
५८३ कोटींच्या नफ्यासाठी कंपनीची तांत्रिक खेळी
खरीप २०२० मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील तब्बल ९ लाख ४८ हजार ९९० शेतकऱ्यांनी बजाज अलायन्स या पीक विमा कंपनीकडे अर्ज केले होते. केंद्र, राज्य आणि शेतकऱ्यांचा वाटा मिळून कंपनीला ६३९ कोटी रुपये भरण्यात आले. त्यावर्षी जिल्ह्यात अतिवृष्टीने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. मात्र, ‘२४ तासांत नुकसानीची पूर्वसूचना दिली नाही’ या तांत्रिक बाबीचा फायदा घेत कंपनीने केवळ ७९ हजार शेतकऱ्यांना ५६ कोटी रुपयांचेच वाटप केले. याचाच अर्थ, विमा कंपनीने तब्बल ५८३ कोटी रुपयांचा थेट नफा खिशात घातला.
उच्च ते सर्वोच्च न्यायालय: लढ्याचा प्रवास आणि आतापर्यंतचे वाटप
कंपनीच्या या मनमानीविरुद्ध तत्कालीन उमरगा-लोहाराचे आमदार ज्ञानराज चौगुले आणि इतर लोकप्रतिनिधींच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल झाल्या. उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत प्रतिहेक्टर १८ हजार रुपयांप्रमाणे सुमारे ६१५ कोटी रुपये वाटपाचे आदेश दिले. याला कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या महसुली (RRC) कारवाईमुळे टप्प्याटप्प्याने पैसे वसूल करण्यात आले. अवमान याचिका आणि न्यायालयाच्या वेळोवेळच्या आदेशांमुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ३७६ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय गोंधळ आणि २२७ कोटींचे रखडलेले वाटप
उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबरमधील एका सुनावणीत उर्वरित रकमेपैकी ७५ कोटी रुपये व त्यावरील व्याज (एकूण ९३ कोटी) आणि शासनाकडील १३४ कोटी असे मिळून २२७ कोटी रुपये दोन महिन्यांत वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या प्रक्रियेत प्रशासकीय अनास्थेचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला:
-
PLA अकाउंटचा अभाव: जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग झालेले ९२ कोटी रुपये केवळ ‘पीएलए’ (PLA) अकाउंट नसल्याच्या कारणावरून शेतकऱ्यांना वाटले गेले नाहीत. या दिरंगाईचा फायदा घेत विमा कंपनीने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि या ९२ कोटींच्या वाटपाला स्थगिती मिळवत ते पैसे न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे जमा केले.
-
१३४ कोटींचे गौडबंगाल: विशेष म्हणजे, उर्वरित १३४ कोटी रुपयांच्या वाटपाला सर्वोच्च न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती नव्हती. तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी विनाकारण सरकारी वकिलांचे मार्गदर्शन मागवले. दुसऱ्याच दिवशी सरकारी वकिलांनी हे पैसे वाटप न करण्याचे लेखी पत्र दिले. उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही प्रशासनाने योग्य पावले न उचलल्याने गेल्या नऊ महिन्यांपासून हे पैसे पडून आहेत.
१४ ऑक्टोबरच्या निकालाकडे लक्ष
शासनाच्या आणि प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. आता या प्रकरणाचा अंतिम निकाल १४ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात अपेक्षित आहे. या प्रश्नावर सुरुवातीपासून न्यायालयीन लढा देणारे माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले, पीक विमा अभ्यासक अनिल जगताप आणि शिवसेना तालुकाध्यक्ष बळीमामा सुरवसे यांनी ३० सप्टेंबरच्या सुनावणीला दिल्लीत प्रत्यक्ष हजर राहून परिस्थितीचा आढावा घेतला. या अंतिम सुनावणीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का, याकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
या प्रकरणाचा निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागल्यास, २०२० मध्ये कमी भरपाई मिळालेल्या ३ लाख ५७ हजार २८२ शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ९ हजार रुपये प्रमाणे अतिरिक्त रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
