शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे, आणि या अधिकाराचे उल्लंघन करणे हे गंभीर गुन्हा मानले जाते. धाराशिवचे गटशिक्षणाधिकारी असरार सय्यद यांनी अशाच प्रकारचे उल्लंघन केले आणि त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे २२ विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहावे लागले. आरटीई (शिक्षणाचा हक्क) कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षण योजनेंतर्गत देण्यात येणारे प्रवेश नाकारल्याने छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने त्यांना १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे, हा दंड त्यांना स्वतःच्या वेतनातून दोन याचिकाकर्त्यांना द्यावा लागणार आहे.
अन्यायाविरुद्ध न्यायालयाचा कठोर निर्णय
आरटीई कायद्याच्या अंतर्गत, गरीब आणि वंचित मुलांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाखाली मोफत शिक्षणाची संधी दिली जाते. परंतु, धाराशिवच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी २२ विद्यार्थ्यांना या संधीपासून वंचित ठेवले. त्यांच्या या कृतीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आणि अनेक पालकांना आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी चिंता वाटू लागली. या प्रकरणात पालक बाळासाहेब वडवले आणि आसिफ तांबोळी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यात या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यात आला.
छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना गटशिक्षणाधिकारी असरार सय्यद यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. या प्रकरणातील त्यांच्या कृतीला अन्यायकारक आणि अनधिकृत ठरवून न्यायालयाने त्यांना १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या दंडाची रक्कम दोन याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश दिले गेले, ज्यामुळे सय्यद यांच्या मनमानी कारभाराचा परिणाम त्यांच्या वैयक्तिक वेतनावर झाला.
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कारभारावर गंभीर आरोप
धाराशिवचे गटशिक्षणाधिकारी असरार सय्यद यांच्यावर फक्त या प्रकरणातच नव्हे, तर इतर अनेक तक्रारींमुळे गंभीर आरोप लावले गेले आहेत. त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आणि मनमानी कारभाराच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेत त्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित केले आहे, असे आरोप पालक आणि स्थानिक नागरिकांनी लावले आहेत. विशेषतः, राजकीय वशिलेबाजीचा आधार घेऊन त्यांनी आपले पद टिकवले असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या या कारभारामुळे अनेक शिक्षणप्रेमी आणि पालक त्रस्त आहेत.
न्यायालयाचा निकाल: एक शिस्तीचा धडा
या प्रकरणातून न्यायालयाने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की शिक्षणाच्या हक्काची गृहीत धरून चालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागेल. न्यायालयाने गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा घातला आहे, ज्यामुळे पालकांना एक प्रकारची दिलासा मिळाला आहे. मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी न्यायालयाने उचललेले हे पाऊल शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण धडा ठरू शकतो.
शिक्षण क्षेत्रात अशा प्रकारच्या अन्यायकारक कृतींचा उघडपणे विरोध होणे आवश्यक आहे. जर अधिकारी आपल्या पदाचा गैरवापर करत असतील, तर त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, हे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. तसेच, पालकांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची गरज आहे.
शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेची गरज
धाराशिव गटशिक्षणाधिकारी असरार सय्यद यांच्या या प्रकरणाने शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक अनियमितता समोर आणल्या आहेत. राजकीय वशिलेबाजीचा आधार घेऊन अनेक अधिकारी आपल्या पदांचा गैरवापर करतात आणि सामान्य नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. अशा अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई होणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नीतिमत्तेची आवश्यकता आहे. विद्यार्थी हा देशाचा भविष्य आहे आणि त्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.
हा निर्णय शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा माईलस्टोन ठरू शकतो. तो इतर अधिकार्यांसाठी एक इशारा आहे की कोणत्याही प्रकारची मनमानी, भ्रष्टाचार, किंवा अन्यायकारक कृती स्वीकारली जाणार नाही.
अनेक तक्रारींचा इतिहास
असरार सय्यद यांच्याविरुद्ध यापूर्वीही अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. पूर्वी बेंबळी येथे शिक्षक असताना काही पालकांनी त्यांच्याविरुद्ध गंभीर तक्रारी केल्या होत्या. यामुळे त्यांची बदली धाराशिवला जिल्हा परिषद मुलांची शाळा येथे करण्यात आली होती. येथे प्रभारी मुख्याध्यापक असताना त्यांनी शाळेच्या परिसरातील झाडे विकली होती. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर ते दोषी आढळले होते आणि त्यांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली होती. २०१९ मधील हे प्रकरण असूनही त्याची नोंद अद्याप त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत करण्यात आलेली नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
