धाराशिव: धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयात खासगी गाडीचा गैरवापर होत असल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी गौण खनिज अधिकाऱ्यांना पूर्वी स्वतःची खासगी गाडी वापरावी लागत होती किंवा भाड्याने गाडी घ्यावी लागत होती. यासाठी त्यांना ‘सुझुकी एर्टिगा’ ही खासगी गाडी भाड्याने घेण्यात आली होती. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी गौण खनिज अधिकाऱ्यांना महिंद्रा बोलेरो Neo ही नवीन सरकारी गाडी मिळाली.
नवीन सरकारी गाडी उपलब्ध झाल्यानंतर ‘सुझुकी एर्टिगा’ MH 25 BA 1639 Maruti Ertiga ही खासगी गाडीचा वापर बंद करणे अपेक्षित होते. परंतु, एका महिला निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्याने ही गाडी अजूनही वापरात ठेवल्याचे आढळून आले आहे. ही महिला अधिकारी सुट्टीच्या दिवशी याच गाडीने लातूर, सोलापूर अशा शहरांना जाताना दिसत असल्याने सरकारी निधीचा गैरवापर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी हे क्षेत्रीय अधिकारी नसल्यामुळे त्यांना शासकीय किंवा भाडेतत्त्वावरील वाहन अनुज्ञय नाही. तरीसुद्धा बेकायदेशीररित्या स्वतःच्या वैयक्तिक गरजा भागवण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्याकडून शासनाच्या निधीचा गैरवापर करणे सुरू आहे.
याशिवाय, या महिला उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्या उमरग्यात तहसीलदार असताना सरकारी जमीन खासगी व्यक्तीला विकल्याप्रकरणी त्यांना निलंबित करण्यात आले होते, तसेच सन २०२० मध्ये अंबाजोगाईला असताना, तलाठ्यांना पैसे कसे खावेत अशी शिकवणी दिल्याचा आरोप या महिला उपजिल्हाधिकाऱ्यावर करण्यात आला होता. तेव्हा त्यांची उचलबांगडी करण्यात आली होती.
सदरील महिला उपजिल्हाधिकारी ह्यांची पहिल्यांदा शासन सेवेत नियुक्ती नायब तहसीलदार म्हणून झाली त्यावेळी त्यांनी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली होती.त्यानंतर त्यांची एमपीएससी मार्फत पुन्हा परिक्षा देऊन सरळसेवेने तहसीलदारपदी निवड झाली मात्र त्यांनी तहसीलदार पदावर निवड झाल्यानंतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करता उपजिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळवली.त्यामुळे त्यांची उपजिल्हाधिकारीपदी झालेली पदोन्नती ही बेकायदेशीर आहे.
या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकरणात दोषी आढळल्यास संबंधित महिला अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
या बातमीचे काही महत्वाचे मुद्दे:
- खासगी गाडीचा वापर आणि सरकारी पैशांचा गैरवापर
- उपजिल्हाधिकारी पद मिळवताना जुने प्रमाणपत्र सादर करून शासनाची फसवणूक
- महिला उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप
- सरकारी जमीन विक्री आणि खोट्या कागदपत्रांचा वापर
- संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी
