धाराशिव – ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात धाराशिव जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानीची दखल घेत राज्य शासनाने मदतीचा हात पुढे केला आहे. जिल्ह्यातील १ लाख ८० हजार ७८६ शेतकऱ्यांना २२१ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील ५७ पैकी ३३ महसूल मंडळात अतिवृष्टीची नोंद झाली होती. मात्र, इतरत्रही नदी-नाले आणि ओढ्यांना आलेल्या पुरामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. विशेष म्हणजे, सध्या निवडणूक आचारसंहिता लागू असतानाही त्यांनी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळवून दिली आहे.
पाटील यांनी स्वतः तहसीलदार आणि कृषी अधिकाऱ्यांना नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पाडोळी शिवारात ३५० हेक्टरहून अधिक क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय, प्रधान सचिव मदत व पुनर्वसन यांना पत्र लिहून जिल्ह्यातील वस्तुस्थिती स्पष्ट केली.
दरम्यान, जिल्ह्यातील २४ महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसल्याने त्यांना या मदतीतून वगळण्यात आले आहे. याबाबत पाटील म्हणाले की, “अनेक ठिकाणी सदोष पर्जन्यमापकांमुळे अतिवृष्टीची नोंद झाली नसेल. सततच्या पावसामुळे आणि पुरामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोयाबीनला बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनाही नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी मी पाठपुरावा करणार आहे.”
वगळलेल्या महसूल मंडळासाठी पाठपुरावा करणार
जिल्ह्यातील ५७ पैकी ३३ महसूल मंडळात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे नुकसान झाले असल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद असल्याची बाब आपण स्वतः प्रधान सचिव मदत व पुनर्वसन यांना १८ ऑक्टोबर रोजी पत्र लिहून निदर्शनास आणून दिली होती. जिल्ह्यातील अन्य महसूल मंडळातील वस्तुस्थितीही त्याचवेळी त्यांच्या ध्यानात आणून दिली. धाराशिव, भूम, परंडा आणि तुळजापूर तालुक्यातील २४ महसूल मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद नाही. मात्र झालेले नुकसान मोठे आहे. अनेक ठिकाणी सदोष पर्जन्यमापकांमुळे अतिवृष्टी असतानाही ती नोंदविली गेलेली नाही. त्यामुळे २०२२ साली ओढवलेल्या आपत्तीवेळी नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल ज्याप्रमाणे शासनाकडे सादर करण्यात आला होता, अगदी तीच प्रक्रिया अनुसरून नुकसानीची व्याप्ती लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. त्यानुसार उर्वरित २४ महसूल मंडळात दोन वर्षापूर्वी ज्याप्रमाणे वस्तुनिष्ठ नुकसानीच्या निकषानुसार केलेल्या पाहणीचा अहवाल ग्राह्य धरावा व त्यांनाही तातडीने नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी पत्राद्वारे केली होती.
स्वयंचलित हवामान केंद्रात २४ तासात ६५ मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास आणि शेतीचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिकचे नुकसान असल्यास अनुदान स्वरूपात शेतकर्‍यांना मदत दिली जाते. मात्र अनेक महसूल मंडळांत अतिवृष्टी नसतानाही शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे. तर काही गावांत सलग पाऊस पडल्यामुळे सोयाबीनला मोठा फटका बसला आहे. राज्य सरकारने सततचा पाऊस आपत्ती म्हणून घोषित केला आहे. पीक काढणीच्या काळात सोयाबीनला बुरशीजन्य रोगाचा प्रादूर्भाव झाला. शेंगातील दान्याची प्रत खराब झाल्याने तेथील शेतकर्‍यांनाही मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्यामुळे ज्या महसूल मंडळांना या नुकसान भरपाईतून वगळले आहे त्यांना जोवर मदत मिळत नाही तोवर आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
