तुळजापूर तालुक्यात पवनचक्की उभारणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर होणारे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. या प्रकरणात गुंडांचा वापर करून शेतकऱ्यांना दमदाटी करणे, मारहाण करणे आणि त्यांच्या जमिनीवर जबरदस्तीने कब्जा करणे असे प्रकार घडत आहेत. मसाई जवळगा, बारूळ आणि मुर्टा या गावांमध्ये घडलेल्या घटना याचे भयावह उदाहरण आहेत.
गुंडांची दहशत:
- मसाई जवळगा: २० ते २५ स्कार्पिओ गाड्यांमधून आलेल्या गुंडांनी शेतकऱ्यांना दमदाटी केली.
- बारूळ: पवनचक्की उभारणी प्रकल्पाला विरोध केल्याने शेतकरी सचिन प्रभाकर ठोंबरे यांना ठेकेदाराने गुंडांच्या मदतीने बेदम मारहाण केली.
- मुर्टा: शेतकरी सतीश विश्वनाथ दराडे यांच्या जमिनीतून रिनिव्ह कंपनीने कोणताही करार न करता जबरदस्तीने रस्ता तयार केला आणि त्यांना दमदाटी केली.
पवनचक्की उभारणीसारखे प्रकल्प हे विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी त्यासाठी शेतकऱ्यांचे शोषण आणि त्यांच्यावर अत्याचार करणे कदापि योग्य नाही. मसाई जवळगा येथे शेतकऱ्यांना दमदाटी करण्यात आली, तर बारूळ येथे तर सचिन ठोंबरे या शेतकऱ्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. मुर्टा येथे सतीश दराडे यांच्या जमिनीतून जबरदस्तीने रस्ता करण्यात आला आहे. हे सर्व प्रकार अत्यंत गंभीर आहेत.
या प्रकरणांमध्ये पोलिसांची भूमिकाही संशयास्पद आहे. शेतकरी तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये गेले तरी त्यांच्या तक्रारी नोंदवल्या जात नाहीत. पोलीस प्रशासन या गुंडांना पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येते. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
प्रशासनाचे उदासीनता:
या सर्व घटनांमध्ये पोलिसांची भूमिका अत्यंत निराशाजनक आहे. शेतकरी तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये गेले तरी त्यांच्या तक्रारी नोंदवल्या जात नाहीत. बारूळ येथील सचिन ठोंबरे यांनी तर पोलिसांनी तक्रार नोंदवून न घेतल्याने उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यावरून पोलिस प्रशासन या गुंडांना पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या:
- याप्रकरणी तुळजापूर आणि नळदुर्ग पोलिसांची तातडीने चौकशी करावी.दोन्ही पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षकांची उचलबांगडी करावी.
- दोषी ठेकेदार आणि गुंडांवर कठोर कारवाई करावी.
- पोलिसांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांना न्याय मिळवून द्यावा.
- शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेची हमी प्रशासनाने द्यावी.
आम्ही या घटनेचा तीव्र निषेध करतो आणि प्रशासनाला आवाहन करतो की तातडीने या प्रकरणाची दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा. अन्यथा, शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरतील आणि तीव्र आंदोलन करतील याची सरकारने जाणीव ठेवावी.
या प्रकरणात सरकारने त्वरित लक्ष घालून कारवाई केली नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय हा देशाच्या विकासावर घाला आहे.
