धाराशिव – जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रेकॉर्ड रूममध्ये नक्कल मागण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना तिथल्या कर्मचाऱ्याने चक्क धक्कादायक विधान केले – “मी जर अधिकारी असतो, तर अख्या धाराशिवला आग लावली असती!” या विधानाने सर्वसामान्य जनतेच्या भुवया उंचावल्या असून, सरकारी कार्यालयांतील बेजबाबदारपणा आणि अनागोंदी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे.
रेकॉर्ड रूम – सरकारी भूलभुलैया!
धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या रेकॉर्ड रूमचे अस्तित्व शोधणे हे चेष्टेचा विषय नाही, तर संयमाची कसोटी असते. हे कार्यालय नेमके कुठे आहे, याचा शोध घेण्यासाठी नागरिकांना तब्बल चार-पाच दिवस लागतात. त्यातच, इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना विचारले तर सरळ उत्तर मिळण्याऐवजी “आम्हाला माहीत नाही” असे उत्तर मिळते. सर्वसामान्यांना माहिती मिळणार तरी कशी?
नक्कलसाठी 90 दिवस! सरकारी यंत्रणेचा अजब फतवा?
नक्कल मिळवण्यासाठी सरकारी दफ्तरी नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. रेकॉर्ड रूममध्ये गेलेल्या नागरिकांना सांगण्यात आले की, एका नक्कलसाठी तब्बल 90 दिवस लागतात! हा निर्णय ऐकून लोकांनी सरकार नवीन फतवा जारी करत आहे का, असा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे.
अधिकारी नाहीत, बोर्ड नाही, जबाबदारी नाही!
रेकॉर्ड रूममध्ये कामकाज चालते तरी कसे, हा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. तिथे कोणताही नामफलक नाही, अधिकारी सहजपणे उपलब्ध नाहीत, आणि सेवकांची वर्तणूक संतापजनक आहे. सरकारी यंत्रणेतील हा गलथान कारभार नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे.
सार्वजनिक संताप आणि प्रशासनाची गुपचूप भूमिका
या संपूर्ण प्रकारानंतर सामान्य नागरिकांत तीव्र संताप आहे. एका सरकारी कर्मचाऱ्याने जिल्ह्याला आग लावण्याचे विधान करणे म्हणजे कायद्याच्या चौकटीत बसते का? प्रशासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी, अन्यथा हा प्रकार जनतेच्या असंतोषाला कारणीभूत ठरेल.
सरकार दप्तरी हा नवा ‘फतवा’ नेमका कसा आणि कुठून आला, याचा शोध प्रशासनाने घेतलाच पाहिजे!
