धाराशिव – धाराशिव जिल्ह्यातील शिक्षक भरती घोटाळ्याचा कागदोपत्री नवा खुलासा झाला असून, टीईटी पात्रता नसलेल्या ३०० हून अधिक शिक्षकांनी बेकायदेशीरपणे नोकऱ्या मिळवल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या गैरव्यवहाराला वरिष्ठ राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त मिळाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
टीईटी अपात्र शिक्षकांना पगार सुरूच – न्यायालयीन आदेशांचा दुरुपयोग?
टीईटी पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना २०१९ नंतर नियुक्ती न देण्याचे शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही, जिल्ह्यातील शाळांमध्ये या शिक्षकांना नियमित पगार दिला जात आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, न्यायालयीन आदेशांचा गैरवापर करून या अपात्र शिक्षकांनी पुन्हा पुन्हा नोकऱ्या मिळवल्या आहेत.
गाठ वरिष्ठ स्तराशी – राजकीय हस्तक्षेपाचे गंभीर आरोप
या घोटाळ्यात वरिष्ठ स्तरावरूनच नियुक्त्यांसाठी दबाव आणला जात असल्याचे आरोप केले जात आहेत. यामध्ये काही प्रभावी राजकीय नेत्यांचे नाव पुढे येत आहे:
- माजी शिक्षण अधिकारी गजानन सुसर यांची मेहूनी आमदार आहे व आणि तिचे पती हे बड्या राजकीय नेत्याच्या जवळचे असल्याचे बोलले जाते.
- माजी शिक्षण अधिकारी औदुंबर उकिरडे यांचे नातेवाईक दुसऱ्या एका बड्या राजकीय नेत्याचे संबंधित असल्याची माहिती समोर येत आहे.
यावरून असे दिसून येते की, वरिष्ठ नेत्यांचा वरदहस्त असल्याशिवाय खालच्या पातळीवरील अधिकारी एवढी मोठी धाडसी कारवाई करू शकत नाहीत.
आर्थिक गैरव्यवहार – शिक्षण क्षेत्राला काळिमा
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बोगस नियुक्त्यांसाठी प्रत्येकी २५ ते ३० लाख रुपयांची लाच घेतली गेली असून, एकूण गैरव्यवहाराची रक्कम कोट्यवधींच्या घरात पोहोचली आहे.
या भ्रष्टाचारामुळे सरकारी तिजोरीवर दरमहा कोट्यवधींचा भार पडत आहे, तर पात्र आणि गुणवंत उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत.
टीईटीचा अपमान – शिक्षण क्षेत्राचे वैचारिक पतन
टीईटी पात्रता परीक्षा ही शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता राखण्यासाठी अनिवार्य आहे. मात्र, पात्रता नसतानाही शिक्षक म्हणून नियुक्त होणाऱ्या बोगस उमेदवारांनी शिक्षण व्यवस्थेचेच पतन केले आहे.
यात फक्त धाराशिव जिल्हाच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातच टीईटी घोटाळा मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे.
भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाण्याची गरज – आयुक्तांचे पाऊल आवश्यक
शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी यापूर्वी अशा भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची भाषा केली होती, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झाली नाही. उलट भापकर यांचीच बदली करण्यात आली.
हे प्रकरण भ्रष्टाचाराचे वादळ आहे की राजकीय दबावाचे वर्चस्व? यावर विचारमंथन सुरू आहे.
मुख्य मुद्दे –
✔ ३०० शिक्षकांची बोगस भरती, २५-३० लाखांचा गैरव्यवहार.
✔ टीईटी पात्रता नसतानाही पगार सुरूच – न्यायालयीन आदेशांचा गैरवापर.
✔ वरिष्ठ राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त – भ्रष्टाचाराचे संरक्षण.
✔ शासनाच्या तिजोरीवर मोठा बोजा – पात्र उमेदवारांना अन्याय.
✔ टीईटी परीक्षेचा अपमान – शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकतेचा अभाव.
सरकारचे पुढील पाऊल काय?
शिक्षण विभागातील या महाघोटाळ्यावर शासन आणि प्रशासनाने कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
राजकीय वरदहस्त, भ्रष्टाचार आणि न्यायालयीन आदेशांचा गैरवापर – या सगळ्या मुद्द्यांवर आता सरकार कसे पाऊल उचलेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तेची गरज आणि भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन या दोन्हींची आता तातडीने आवश्यकता आहे!
