धाराशिव जिल्ह्यात पीक विम्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय वादळ उठले आहे. एका बाजूला विरोधकांचे आरोप आहेत की केंद्र सरकारच्या परिपत्रकामुळे विमा कंपनीला ३४६ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला, तर दुसरीकडे, सत्ताधारी आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी हे आरोप केवळ अज्ञानातून आलेले असल्याचे सांगत विरोधकांवर जोरदार प्रतिआक्रमण केले आहे. या आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असताना, खरी समस्या – शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि त्यावर उपाय – कुठेतरी बाजूला पडताना दिसत आहे.
सत्ताधाऱ्यांचा ‘यशोगान’ आणि विरोधकांचा ‘आरोपसत्र’
खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील आणि प्रविण स्वामी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर तीव्र टीका करताना हा मुद्दा लावून धरला की सरकारने ५९६ कोटी रुपयांचा हप्ता भरला, त्यापैकी फक्त २५० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले, आणि उर्वरित ३४६ कोटी विमा कंपनीच्या खिशात गेले. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सरकारने विमा कंपन्यांना पाठराखण केली असून, शेतकऱ्यांना डावलले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दुसरीकडे, राणा जगजितसिंह पाटील यांनी हा आरोप फेटाळत बीड पॅटर्नचा दाखला दिला. त्यांच्या मते, विमा योजनेचा फॉर्म्युला हा १००-८०-११० स्वरूपाचा असून, विमा कंपनीचा फायदा २० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत नाही. उर्वरित रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाते. त्यांनी विरोधकांना ‘अभ्यास करून बोला’ असा सल्ला दिला.
शेतकरी कोठे आहेत?
ही संपूर्ण राजकीय कसरत पाहिल्यावर प्रश्न पडतो – शेतकरी कोठे आहेत? पीक विमा योजना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेची हमी असायला हवी, पण ती राजकीय आखाड्यात लाथाडली जात आहे. विरोधकांनी सरकारवर टीका केली, सत्ताधाऱ्यांनी त्याला उत्तर दिले, पण शेवटी शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळाली का? विमा कंपनींवर काही नियंत्रण आहे का? याचा कोणताही थेट उल्लेख नाही.
मुख्य मुद्दे असे आहेत:
- विमा कंपन्यांना खरोखरच प्रचंड फायदा होत आहे का? – सरकारच्या बीड पॅटर्ननुसार हा फायदा २०% पेक्षा जास्त नसावा, पण नक्की किती गेला याचा तपशील पुरेसा स्पष्ट नाही.
- शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईचे प्रमाण पुरेसे आहे का? – जर ५९६ कोटींचा हप्ता भरला गेला असेल, तर शेतकऱ्यांना २५० कोटी मिळणे पुरेसे आहे का?
- योजनेत काही सुधारणा शक्य आहेत का? – शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर होण्यासाठी सरकार काय करणार आहे?
राजकारण थांबवा, उपाय द्या!
शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नावाखाली विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांवर राजकीय कुरघोड्या करत आहेत. पण खरी गरज आहे ती तातडीने सुधारणा करण्याची. विमा कंपन्यांच्या हाती संपूर्ण नियंत्रण देण्याऐवजी, सरकारने स्वतःच्या जबाबदारीची जाणीव ठेवून शेतकऱ्यांसाठी अधिक लाभदायक धोरणे आखायला हवीत. अन्यथा, ही चर्चा फक्त निवडणुकीपुरती मर्यादित राहील आणि शेतकरी पुन्हा संकटाच्या गर्तेतच राहतील.
तुम्हाला काय वाटते ? आम्हाला नक्की कळवा …
– सुनील ढेपे, संपादक , धाराशिव लाइव्ह – मो. 7387994411
