मुंबई – खरीप २०२३ मधील प्रलंबित पीक विम्याचा विषय हा आचारसंहिता काळात केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त आयुक्त (पीक विमा) यांनी काढलेल्या परिपत्रकाशी संबंधित असून तो मार्गी लावण्यासाठी केंद्रीय स्तरावरूनच निर्णय आवश्यक आहेत. त्यामुळे या विषयाशी संबंधित केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाचे सह सचिव श्री. रितेश चव्हाण यांची दिल्ली येथे दि. ०९ जून रोजी भेट घेवून चर्चा केली होती व हा विषय मार्गी लावण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्याकडे बैठक घेण्याचे ठरले होते. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कृषी मंत्री धनंजयजी मुंडे यांच्या माध्यमातून केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्याकडे बैठक आयोजित करण्याची विनंती देखील करण्यात आलेली आहे. हीच बाब आजच्या राज्य तक्रार निवारण समिती बैठकीत देखील स्पष्ट झाली असून केंद्रीय कृषी मंत्री स्तरावर व सचिव स्तरावर बैठका आयोजित करण्याचाच निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 बाबत राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक आज प्रधान सचिव कृषी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सदरील विषय हा केंद्र शासनासी निगडीत असल्याने शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरणारे हे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून केंद्रीय कृषी मंत्री व प्रधान सचिव कृषी यांच्या माध्यमातून केंद्रीय कृषी सचिवांच्या स्तरावर बैठका घेऊन सोडविण्याचे ठरले.
सदरील परिपत्रक शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असून ते रद्द करण्याच्या अनुषंगाने यापूर्वीच आ. राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांच्या विनंती प्रमाणे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे बैठक लावण्याची विनंती केलेली आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्या स्तरावर ही बैठक घेण्याचे ठरले आहे.
तसेच सन 2020 व 2021 मधील उर्वरित पीक विम्याचा विषय न्याय प्रविष्ठ असल्याने अनेक दिवसापासून प्रलंबित पडला आहे. खरीप २०२० मधील जवळपास रु. १७५ कोटी तर २०२१ मधील जवळपास रु. ३९० कोटी अद्याप शेतकऱ्यांना मिळणे बाकी आहेत. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रधान सचिव यांच्या स्तरावर एक बैठक आयोजित करण्याची सूचना आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी आजच्या बैठकी मध्ये कृषी सचिवांना केली. त्यांनी ही सूचना मान्य केली असून पुढील आठवड्यात याबाबत बैठक आयोजित करण्याचे ठरले आहे.
