धाराशिव – गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या पूजा खेडकर प्रकरणाच्या धुरळ्याने अजून शांतता पसरली नव्हती, तोच आता धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या नावावर संशयाची सुई स्थिरावली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी लोकसेवा आयोगाकडे थेट तक्रार दाखल करत असा दावा केला आहे की, ओम्बासे साहेबांनी नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र बोगस सादर करून सरकारी व्यवस्थेची फसवणूक केली आहे.
तर झाले असे की, डॉ. ओम्बासे हे माण तालुक्यातील प्रतिष्ठित घराण्यातील असून, त्यांचे आई-वडील प्राध्यापक होते. साहजिकच त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तब्बल बारा लाखांच्या घरात होते. आता तुम्ही म्हणाल, ओबीसीसाठी नॉन क्रीमी लेअर सर्टिफिकेट मिळण्यासाठी उत्पन्नाची अट साडेचार लाख असते, मग एवढं मोठं उत्पन्न असतानाही नॉन क्रीमी लेअर सर्टिफिकेट कसं मिळालं? हा प्रश्न आम्हालाही पडला आहे, पण साहेबांची हुशारी बघून उत्तर मिळालंय!
धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर संशयाची सुई: प्रामाणिकतेचा प्रश्न !
तर सुरुवातीला ओम्बासे साहेबांनी चार वेळा UPSC परीक्षा दिली. पण हे पहा, ओपन प्रवर्गातून तर बिचारे चारही वेळा यशस्वी होऊ शकले नाहीत. पहिल्या वेळी सरळ नापास, दुसऱ्या-तिसऱ्या वेळेला तर रँकसुद्धा लवकरात लवकर मिळाला नाही. शेवटी चौथ्या प्रयत्नात रँक मिळाला, पण तेव्हा नशीब असं वळण घेतं की आयएएस ऐवजी आयपीएस मिळाला! आता तुम्ही म्हणाल, पोलीस दलात जॉईन का नाही केले? अहो, ओम्बासे साहेबांना फक्त आयएएस म्हणजे कलेक्टरच व्हायचं होतं! पोलीस काय कमी प्रतिष्ठेचं असतं का, असं आम्ही म्हणणार नाही, पण साहेबांचा हट्टच असा की कलेक्टरच व्हायचं!
धाराशिवमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांचे पाय आणखी खोलात
आता समस्या अशी की, ओपन प्रवर्गातून अधिक वेळा परीक्षा देता येत नाही. इथेच ओम्बासे साहेबांच्या हुशारीची खरी परीक्षा सुरू झाली. त्यांनी पटकन ओबीसी प्रवर्गात जाण्याची शक्कल लढवली. वर्ष २०१४ मध्ये त्यांनी ओबीसी प्रवर्गातून आयएएसची परीक्षा दिली आणि साहेब पास झाले. पण तसं बघायला गेलं तर त्यांच्या बोगस नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्रामुळेच हे शक्य झालं, असं सत्यशोधक सुभेदार म्हणतात.
आता कागदोपत्री उत्पन्न बारा लाख असताना साडेचार लाखाचं सर्टिफिकेट कसं मिळालं? इथेच तर खरी गंमत आहे! बाळासाहेब सुभेदार यांच्या मते, “साहेबांनी सरकारी व्यवस्थेची फसवणूक केली आहे.” त्यांनी या प्रकरणाची तक्रार करत ओम्बासे साहेबांची निवड रद्द करावी अशी मागणी केली आहे.
आता पाहा, या प्रकरणात नक्की काय होतंय? एकीकडे बाळासाहेब सुभेदार यांचा दावा आहे की, या प्रकरणामुळे लोकसेवा आयोगाचं प्रतिष्ठान धोक्यात आलंय, तर दुसरीकडे ओम्बासे साहेब शांतपणे आपल्या पदावर आहेत, जणू काही झालंच नाही!
लोकांच्या मनात आता प्रश्न उपस्थित होतोय – हे खरोखर बोगस सर्टिफिकेट होतं की या सगळ्या प्रकरणात साहेबांनी सरकारी प्रणालीचं फाजीलपणे (की स्मार्टपणे?) वापर केलं? खरं सांगायचं तर, ओम्बासे साहेबांच्या हुशारीचं कौतुक करायला हवं की त्यांच्यावर संशयाची सावली अधिक दाट करायची, हे ठरवणं सोपं नाही.
पण एका गोष्टीचं आश्चर्य आहे – एवढं मोठं उत्पन्न असतानाही नॉन क्रीमी लेअरचं सर्टिफिकेट कोणत्या जादूने तयार झालं? हाच प्रश्न सगळ्यांना बुचकळ्यात टाकतोय. शेवटी, कधी कधी बोगस सर्टिफिकेट मिळवणं हेही एक कलेचं काम असतं का, असा विचार अनेकांच्या मनात घर करत आहे.
तर आता हा “बोगस सर्टिफिकेट वॉर” पुढे कुठे वळणार, हे पाहणं रंजक ठरेल. साहेबांनी सरकारी यंत्रणेला गुंडाळलं की नेमकं काय केलं, हे येणारा काळच ठरवेल. पण एक मात्र नक्की – जिल्हाधिकारी साहेबांनी या सगळ्या घडामोडींमध्ये स्वतःला “नॉन क्रीमी” दाखवून चमत्कार दाखवला आहे!
धाराशिवमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांचे पाय आणखी खोलात
