विमा कंपनीची नफेखोरी आणि शासनाची बघ्याची भूमिका! धाराशिवचे शेतकरी वाऱ्यावर

धाराशिव: खरीप २०२५ मध्ये अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झालेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम ‘आयसीआयसीआय लोम्बार्ड‘ या पीक विमा कंपनीने केले आहे. एका बाजूला मराठवाड्यातीलच नांदेड जिल्ह्यात पीक विम्याचे वाटप अंतिम टप्प्यात आले असताना, धाराशिवमधील शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र दमडीही पडलेली नाही. विमा कंपनीचा वेळकाढूपणा आणि शासनाच्या जाचक अटींमुळे नुकसानग्रस्त शेतकरी हवालदिल झाला असून, आता या अन्यायाविरोधात रस्त्यावर आणि न्यायालयात तीव्र लढा उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

१३० कोटींचा हप्ता गिळंकृत, भरपाईला मात्र ठेंगा

खरीप २०२५ मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील २ लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांनी ४ लाख ९३ हजार अर्ज दाखल करत आपल्या पिकांचा विमा उतरवला होता. यासाठी ‘आयसीआयसीआय लोम्बार्ड’ कंपनीला शेतकरी, केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा मिळून तब्बल १३० कोटी रुपयांचा घसघशीत हप्ता देण्यात आला. जिल्ह्यात सरासरीच्या १६१ टक्के इतका प्रचंड पाऊस झाला. अतिवृष्टीमुळे काही तालुक्यांत जमिनी अक्षरशः खरवडून गेल्या. असे असतानाही कंपनीने नुकसान भरपाई देण्यास साफ नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, नांदेड जिल्ह्यातील ८५ महसूल मंडळांना २१ एप्रिलपासून हेक्टरी २५ ते ३७ हजार रुपयांप्रमाणे तब्बल ८१३ कोटींचे वाटप सुरू झाले आहे. मग धाराशिवच्या शेतकऱ्यांवरच हा अन्याय का? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.

८०/११० चा जाचक फॉर्म्युला आणि कंपनीची पळवाट

राज्य शासनाच्या ‘८०/११०’ च्या नव्या फॉर्म्युल्यानुसार विमा कंपनीला जमा झालेल्या मूळ रकमेच्या जास्तीत जास्त ११०% इतकीच भरपाई द्यावी लागते आणि उर्वरित भार राज्य शासनाला उचलावा लागतो. कंपनीकडे १३० कोटी जमा आहेत, म्हणजे त्यांना केवळ १४३ कोटी रुपये द्यावे लागतील. मात्र, धाराशिव जिल्ह्यातील एकूण नुकसान तब्बल ६०० कोटींच्या घरात आहे. आपल्याला खिशातून जास्तीचे १३ कोटी रुपये द्यावे लागतील, केवळ या नफेखोर मानसिकतेपोटी कंपनीने पीक कापणी प्रयोगातील त्रुटींचा बाऊ करत न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळकाढूपणा सुरू केला आहे. तक्रार निवारण समित्यांकडून दिलासा न मिळाल्यास कंपनी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे आणखी अडकणार आहेत.

शासकीय नियमांचाही शेतकऱ्यांना फटका

यंदा राज्य शासनाने पीक विमा योजनेत बदल करून नुकसान भरपाईचे चारपैकी तीन ‘ट्रिगर’ (निकष) बंद केले आहेत. केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेच भरपाई देण्याचा घाट घातल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. जुने निकष असते तर शेतकऱ्यांना आतापर्यंत कोट्यवधींची मदत मिळाली असती. एका बाजूला अतिवृष्टीची शासकीय मदत मिळाली आहे, याचा अर्थ शासनाने नुकसान मान्य केले आहे, मात्र तरीही विमा कंपनी हे मानायला तयार नाही.

आता ‘आर या पार’ची लढाई:

विमा कंपनी आणि प्रशासनाच्या या संगनमताला कंटाळून आता लोहारा-उमरगा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांना साकडे घातले आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत शासन आणि न्यायालयात लढा देऊन धाराशिवला शेकडो कोटींचा विमा मिळवून देण्यात जगताप यांचा मोठा वाटा आहे. कानेगाव, मागणी, होळी, जेवळी, वडगाव, केसर जवळगा, नाईचाकूर, आरणी यासह अनेक गावांतील शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे मदतीची हाक दिली आहे.

उद्या (सोमवारी) अनिल जगताप जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार असून, त्यांना या गंभीर परिस्थितीची जाणीव करून देणार आहेत. याच वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात येणाऱ्या तीव्र आंदोलनाची तारीख जाहीर केली जाणार असून, न्यायालयीन लढाईचे रणशिंगही फुंकले जाणार आहे. त्यामुळे हक्काचा पैसा मिळवण्यासाठी धाराशिवचा शेतकरी आता रस्त्यावर उतरणार, हे निश्चित झाले आहे.

थोडक्यात पण महत्त्वाचे: