धाराशिव – धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप 2022 पिक विमा नुकसान भरपाई संदर्भात 80-110 सूत्र लागू झाल्याने उर्वरित नुकसान भरपाई राज्य शासनाला द्यावी लागणार आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी दिली. नुकतीच मंत्रालयात कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत प्रधान कृषी सचिव विकास रस्तोगी यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले.
नुकसान भरपाई संदर्भातील निर्णय
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमा नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीने 634.85 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. मात्र, पिक विमा कंपनीची जबाबदारी 557 कोटी रुपयांपर्यंतच मर्यादित होती. 80-110 सूत्रानुसार अतिरिक्त नुकसान भरपाईची जबाबदारी राज्य शासनावर येते. त्यामुळे आता राज्य शासनाने उर्वरित निधी मंजूर करणे आवश्यक आहे.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे
17 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत, नुकसान भरपाई आणि पंचनामेच्या प्रती संदर्भात चर्चा झाली. प्रारंभी, विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम 110% पेक्षा जास्त जात असल्याने उर्वरित भरपाई राज्य शासनाने द्यावी लागेल, असे स्पष्ट केले.
80-110 सूत्र काय सांगते?
• जर नुकसान भरपाईची रक्कम विमा कंपनीच्या जबाबदारीपेक्षा कमी असेल, तर ती कंपनीने द्यावी.
• नुकसान भरपाईची रक्कम 110% पेक्षा जास्त झाल्यास, त्या जास्तीच्या रकमेची जबाबदारी राज्य सरकारवर पडते.
• धाराशिव जिल्ह्यासाठी पिक विमा हप्त्यापोटी 506.05 कोटी रुपये विमा कंपनीकडे जमा करण्यात आले होते.
500 कोटींपेक्षा जास्तीची भरपाई अपेक्षित
पंचनाम्यांच्या प्रती मिळाल्यानंतर नुकसान भरपाईची अंतिम आकडेवारी समोर येईल. अंदाजे 500 कोटी रुपयांची अतिरिक्त भरपाई होण्याची शक्यता आहे, जी राज्य सरकारने मंजूर करावी लागेल.
आमदार प्रवीण स्वामी यांची ठोस भूमिका
उमरगा मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण स्वामी यांनी त्यांच्या पहिल्याच मंत्रालय बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी ठोस भूमिका मांडली. नुकसान भरपाईची रक्कम तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी आणि पंचनामेच्या प्रती वितरित कराव्यात, अशी त्यांची ठाम मागणी होती.
अनिल जगताप यांचा इशारा
अनिल जगताप यांनी सांगितले की, 20 महिन्यांपूर्वीच पंचनामे आणि नुकसान भरपाई संदर्भात आदेश देण्यात आले होते, मात्र अजूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असूनही भारतीय कृषी विमा कंपनी आदेशांची अंमलबजावणी करत नाही, हा गंभीर मुद्दा आहे.
“जर 17 फेब्रुवारीच्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी एक महिन्यात झाली नाही, तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे नोंद करण्यास भाग पाडू. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा लढा सुरूच राहील.” – अनिल जगताप
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्षेत भरपाईची रक्कम
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत हा प्रश्न कायम राहणार आहे. राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेतला, तर हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
