धाराशिव : मागील खरीप हंगामात झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या स्वरूपात २५० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मिळणार आहे. ही रक्कम पुढील १५ दिवसांत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली. तसेच, पीक विमा व इतर अनुदानाच्या १००० कोटी रुपयांसाठी सातत्यपूर्ण लढा सुरू असून लवकरच त्यालाही यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
साडेपाच लाख शेतकऱ्यांना लाभ
गतवर्षी खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ७,१९,१६७ शेतकऱ्यांनी ५,७९,८१६.२१ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले होते. त्यापैकी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रभावाने ५ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांना २५० कोटींपेक्षा अधिक नुकसान भरपाई मिळणार आहे. तसेच, काढणी पश्चात आलेल्या तक्रारींवर आधारित ७९,००० शेतकऱ्यांना अंदाजे ८० कोटी रुपयांची भरपाई मिळणार आहे. दोन्ही योजनांसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळेल.
विमासंबंधी न्यायालयीन लढा सुरूच
खरीप २०२० मध्ये तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांच्या विमा हक्कासाठी न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. याबाबत पुढील सुनावणी १५ एप्रिल २०२५ रोजी होणार आहे. या प्रकरणातून २२५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळावेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, खरीप २०२१ मधील ३२७ कोटी रुपयांची प्रलंबित रक्कम मिळावी यासाठी २१ मार्च २०२५ रोजी न्यायालयीन सुनावणी होणार आहे.
खरीप २०२३ मध्ये २९७ कोटींची मदत
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात २९७ कोटी रुपयांची विमा रक्कम जमा झाली. मात्र, लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केंद्र शासनाच्या परिपत्रकामुळे ३२ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे २०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
खरीप २०२४ मध्ये ५७२ कोटींची मंजुरी
खरीप २०२४ मध्ये अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस, वादळी वारे आणि गारपीट यामुळे मोठे नुकसान झाले. यासाठी शासनाने ५,४७,७८९ शेतकऱ्यांसाठी ५७२.४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, लोहारा आणि उमरगा तालुक्यातील ७९,८८० शेतकऱ्यांचे ८६.४६ कोटी रुपये अनुदान अद्याप मिळाले नाही. याबाबत सतत पाठपुरावा सुरू असून शासनाकडे अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
अज्ञानी लोकप्रतिनिधीनी थोडा अभ्यास करावा
काही लोकप्रतिनिधींनी विमा योजनेबाबत चुकीची माहिती देऊन जनतेत संभ्रम निर्माण केला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ५९६ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता. त्यातून २५० कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली, उर्वरित रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा झाली. बीड पॅटर्ननुसार विमा कंपनीचा फायदा केवळ २०% पर्यंत मर्यादित राहतो, उर्वरित रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा होते. त्यामुळे हवेत आरोप करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी अभ्यास करूनच बोलावे, असा सल्ला आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिला.
