धाराशिवचे ‘पे-न्यूज’ स्टार्टअप्स: बातमीसाठी ‘रेट कार्ड’ आणि पत्रकारांचे दोन भन्नाट गट!

पूर्वी धाराशिवमध्ये बातमी फुकट छापून यायची किंवा टीव्हीवर दिसायची, अशी एक दंतकथा सांगितली जाते. पण आता तसलं मागासलेपण राहिलेलं नाही! आता धाराशिवच्या पत्रकारितेने एकदम ‘कॉर्पोरेट’ आणि ‘प्रोफेशनल’ लुक धारण केलाय. “पैसे फेको, बातमी देखो!” (किंवा ‘पैसे फेको, बातमी दाबा!’) हा इथला नवा ट्रेंड आहे.

या नव्या ‘पत्रकारिता प्रायव्हेट लिमिटेड’ मध्ये मुख्यत्वे दोन गट पडले आहेत. या दोन्ही गटांचे बिझनेस मॉडेल आणि टार्गेट ऑडियन्स एकदम वेगवेगळे आहेत. चला तर मग, नजर टाकूया या धाराशिवच्या ‘मीडिया मार्केट’वर!

गट १: ‘कलेक्टर कट्टा’ युट्युबर्स (पत्रकारितेचं ‘रिटेल’ मार्केट)

• सदस्य संख्या: १० च्या आसपास (हाताळायला सोपे, खिशाला परवडणारे).

• हक्काची जागा: जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा गेट. (कारण कस्टमर तिथेच येतो ना!)

• रेट कार्ड आणि तडजोड: ५०० रुपयांपासून सुरुवात, २०० रुपयांवर फायनल डील!

कामाची पद्धत: हे लोक म्हणजे पत्रकारितेतले ‘भाजीवाले’ आहेत. कुणी साहेबाकडे तक्रार घेऊन आलं किंवा न्याय मागण्यासाठी उपोषणाला बसलं, की हे आपले कॅमेरे (मोबाईल) घेऊन तिथे हजर.

“काय भाऊ? उपोषणाला बसलाय? द्या ५०० रुपये, अख्ख्या तालुक्यात बातमी फिरवतो.” उपोषणकर्त्याने रडकुंडीला येऊन खिशातले चिल्लर दाखवले की मग इथे ‘बार्गेनिंग’ सुरू होते. “बरं जाऊद्या, २०० रुपये तरी काढा, नाहीतर कॅमेरा ऑन करणार नाही!” अशी तडजोड करून हे लोक ‘न्याय’ मिळवून देतात. गरिबांचे खरे तारणहार हेच!

गट २: ‘बूम’ वाले ‘एलिट’ पत्रकार (पत्रकारितेचं ‘होलसेल’ मार्केट)

• सदस्य संख्या: ४ ते ५ (लिमिटेड एडिशन).

• अहंकार: हिमालय पर्वतापेक्षा मोठा.

• रेट कार्ड: ५ हजारांच्या खाली बातमी नाही.

कामाची पद्धत: हे स्वतःला जिल्ह्याचे ‘प्रेसिडेन्ट’ समजतात. हातात मोठा माईक (बूम) असला की माणसाला आपोआप व्हीआयपी (VIP) फीलिंग येते, ते इथे पाहायला मिळते. युट्युबर्सकडे बघून हे नाख मुरडतात आणि म्हणतात, “आम्ही काय ते चिल्लर युट्युब वाले आहोत का? आम्ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया! आमचा रेट ५००० च्या खाली नसतो.” थोडक्यात, हे पत्रकारितेतले ‘अंबानी’ आहेत.

‘बूम’ गँगच्या गेल्या पंधरा दिवसांतील ‘सुवर्णभरारी’ (बिझनेस रिपोर्ट)

या एलिट गटाने नुसत्या बातम्या लावून पैसे नाही कमावले, तर ‘बातमी न लावण्यासाठी’ देखील भक्कम बिझनेस केलाय. त्यांच्या काही यशस्वी ‘केस स्टडीज’ खालीलप्रमाणे:

१. तुळजापूरचा ‘रस्ता’ आणि कंत्राटदाराची ‘सोय’:

तुळजापूरला महाविकास आघाडीने रस्त्यांच्या दुर्दशेवर एक मोठी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. बातमी मोठी होती. पण या गटाने कंत्राटदाराला गाठलं. “बातमी चालवू का दाबू?” कंत्राटदाराने शहाणपण दाखवत ५० हजार रुपये मोजले. बातमी गायब! याला म्हणतात ‘रिव्हर्स जर्नालिझम’ – बातमी न छापण्याचे जास्त पैसे मिळतात!

२. भूममधील माणकेश्वर मंदिराचा ‘पीआर’ (PR) स्टंट:

इथे एक माणूस बिचारा मंदिराच्या प्रकरणी उपोषणाला बसला होता. पण या ‘बूम’ वाल्यांना उपोषणकर्त्यात काही ‘प्रॉफिट’ दिसला नाही. त्यांनी थेट पुजाऱ्याला गाठलं आणि प्रत्येकी २०-२० हजार रुपये घेतले. परिणाम? उपोषणकर्त्याची बातमी बाजूला राहिली आणि पुजाऱ्याचा ‘खुलासा’ ब्रेकिंग न्यूज म्हणून चालवला गेला. देवाच्या दरबारातही ‘प्रीमियम पॅकेज’ घ्यावंच लागतं!

३. भातांगळीची बैलगाडा शर्यत:

लोहारा तालुक्यातील भातांगळीला बैलगाडीची शर्यत होती. बैलांपेक्षा जास्त वेगात हे पत्रकार तिथे पोहोचले. बातमी देण्यासाठी प्रत्येकी १०-१० हजार रुपये घेतले. शर्यतीत बैल जिंकले आणि बाहेर हे पत्रकार!

४. जयंती साजरी, पावती हाजिरी!

धाराशिवमध्ये एका जयंतीची बातमी कव्हर करायची होती. महापुरुषांचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे पुण्याचे काम आहे, पण ते फुकटात थोडीच होणार? त्यासाठीही आयोजकांकडून प्रत्येकी दहा हजार रुपये ‘दक्षिणा’ वसूल केली गेली.

निष्कर्ष:

थोडक्यात सांगायचे तर, धाराशिवमध्ये आता ‘सत्य’ छापून येत नाही, तर ‘स्पॉन्सर्ड पोस्ट’ (Sponsored Post) येतात. त्यामुळे भविष्यात जर तुम्हाला धाराशिवमध्ये उपोषण, आंदोलन किंवा साधी तक्रार जरी करायची असेल, तर आधी ‘क्राऊड फंडिंग’ (Crowd Funding) करा, बजेट ठरवा आणि मगच मीडियाला बोलवा. कारण इथे बातमीचे ‘वजन’ आता सत्यावर नाही, तर खिशाच्या ‘वजनावर’ ठरते!