धाराशिव : धाराशिव जिल्ह्यात गेल्या दीड महिन्यापासून पावसाचा थेंब नाही, उभी पिकं करपून राख झाली आहेत, पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न पेटलाय… पण भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या सोशल मीडियाचा ‘ड्रामा’ मात्र जोरात सुरू आहे. “मा. देवाभाऊंनी आज पीक पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत,” असा पिवळ्या रंगातला झगमगता फलक राणा पाटलांनी आपल्या अधिकृत फेसबुकवर झळकावून टाकला खरा; पण प्रत्यक्षात मात्र सरकारचा असा कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा आदेश निघालेलाच नाही!
केवळ सोशल मीडियावर खोट्या बाता मारून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या राणा पाटलांना आता थेट आव्हान दिलं जात आहे— “साहेब, देवाभाऊंचा तो आदेश नेमका कुठेय, त्याचा नंबर काय आणि तो कागद तरी दाखवा!”
फेसबुकवर आदेश, बांधावर शुकशुकाट!
नेतेमंडळींनी सोशल मीडियावर श्रेय लाटण्यासाठी पोस्ट टाकली, कार्यकर्त्यांनी लगेच ‘देवाभाऊंचा विजय असो’चे नारेही लावले; पण वास्तव काय आहे? आज घडीला धाराशिव जिल्ह्यातील कोणत्याही महसूल किंवा कृषी अधिकाऱ्याकडे नुकसानीच्या अधिकृत पंचनाम्याचे लेखी आदेश पोहोचलेले नाहीत. जर आदेश निघालेच नाहीत, तर मग ही फेसबुक पोस्ट म्हणजे दुष्काळात होरपळणाऱ्या धाराशिवकरांची निव्वळ थट्टा नाही का?
खोटं बोल पण रेटून बोल!
‘खोटं बोला पण रेटून बोला’ ही राणा पाटलांची जुनीच सवय असल्याचा आरोप आधीपासूनच होत आहे. आधी आयआयटीच्या ‘तज्ज्ञ समिती’च्या नावाखाली रात्रीच्या अंधारात पाहणीचा फार्स केला, आणि आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने हवेत आदेशाचा गोळीबार सुरू केला.
जिल्ह्यात अधिकृत दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीची मदत जमा करण्याऐवजी, केवळ सोशल मीडियावरील प्रसिद्धीसाठी अशा थापा मारल्या जात आहेत. राणा पाटलांनी आता तातडीने देवाभाऊंच्या त्या तथाकथित आदेशाची प्रत सार्वजनिक करावी, अन्यथा केवळ लाईक्स मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणं बंद करावं, असा थेट इशारा आता राजकीय वर्तुळातून दिला जात आहे.
पीक जळत असताना पंचनाम्याचे आदेश नाहीत; तंत्र सल्लागार समितीची पाहणी म्हणजे निव्वळ धूळफेक : आमदार कैलास पाटील यांचा राज्य सरकारवर घणाघात
धाराशिव जिल्ह्यात पाण्याअभावी शेतकऱ्यांची उभी पिके डोळ्यादेखत जळून खाक होत असतानाही राज्य सरकारने अद्याप पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, असा गंभीर आरोप ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट मदत देण्याऐवजी केवळ नादाला लावण्यासाठी तंत्र सल्लागार समितीची पाहणी सुरू असून, हा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.
धाराशिव जिल्ह्यात सोयाबीनसह इतर खरीप पिकांच्या नुकसानीची पाहणी सध्या एका संयुक्त पथकामार्फत सुरू आहे. या पथकात आयआयटी मुंबई, परभणी कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञ तसेच स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, हे संयुक्त पथक राज्य सरकारने नियुक्त केलेले नसून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमले आहे, असे नमूद करत आमदार पाटील यांनी या पथकाच्या अधिकार क्षमतेवर व कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
गेल्या दोन दिवसांपूर्वी या पथकाने रात्रीच्या अंधारात बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केल्याचा प्रकार समोर आला होता. रात्रीच्या अंधारात पिकांचे नुकसान कसे मोजणार, असा संतप्त सवाल करत शेतकऱ्यांनी या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तेव्हापासून हे पथक व त्याची पाहणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
आता आमदार कैलास पाटील यांनी थेट या पाहणीवरच आक्षेप घेतल्याने प्रशासकीय वर्तुळात गोंधळ अधिक वाढला आहे. “समित्या आणि पथकांच्या नावाखाली वेळकाढूपणा थांबवून राज्य सरकारने तातडीने प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे अधिकृत आदेश द्यावेत व बळीराजाला तातडीने आर्थिक दिलासा द्यावा,” अशी ठाम मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
