कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर ऑर्डर III रुल १ प्रमाणे न्यायालयात स्वतः , किंव्हा मान्यता असलेला प्रतिनिधी किंव्हा वकील मार्फत हजर रहाता येते.परंतु भारतीय न्याय व्यवस्था ही वकील लोकांची व्यवसायासाठी एक खुले मैदान असल्यासारखे आहे, तेथे इतरांना कूच करू देत नाहीत. तेथे स्वतः केस लढल्यास तुम्ही कितीही बरोबर असला तरी जिंकण्याची शक्यतः खूप कमी असते, कारण की, न्याय ज्याच्या कडून/समोर मागतो ते ही एक मूलतः वकीलच असतात, तेच नाहीतर कोर्टातील कर्मचारी देखील वकीलांकडूनच केस ऐकण्यास प्राधान्य देतात.
‘Code of Civil Procedure” प्रमाणे कोर्टासमोर स्वतः , किंवा मान्यतः असलेला प्रतिनिधी किंव्हा वकीलांना समान अधिकार आहेत परंतु सध्या भारतीय न्याय व्यवस्था फक्त वकीलां साठीच असल्या प्रमाणे आहे. तेथे सर्व सोयी वकीलांसाठीच आहेत व इतर दोघांना समान अधिकार असताना डावलेलेच जात नाही तर त्यांना अडचणी निर्माण केलेल्या आहेत.परंतु या सर्व अडचणीवर मात करत उस्मानाबादचे सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी कायद्याचे पूर्ण ज्ञान आत्मसात करून, अनेक महसुली प्रकरणे हाताळून ९९ टक्के प्रकरणात यश संपादन केले आहे. त्यामुळेच त्यांची ओळख बिन डिग्रीचा वकील म्हणून झाली आहे. अर्ध न्यायिक प्रकरणांमध्ये दुसऱ्याचे सर्वाधिकार पत्र घेऊन त्यांची भक्कमपणे बाजू मांडून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम सुभेदार यांनी केले आहे.
कायद्याची पदवी नसली तरी कायद्याचा पूर्णपणे अभ्यास असलेले धाराशिवचे सुप्रसिद्ध सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांचा आज ( १० ऑक्टोबर ) वाढदिवस. वज्रापेक्षा कठोर आणि मेणाहून मऊ असलेले सुभेदार यांनी, माहितीच्या अधिकारात अनेक प्रकरणे उघडकीस आणून धाराशिवच्या भ्रष्ट शासकीय आणि निमशासकीय अधिकाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडले आहे. त्यांच्यामुळे अनेक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर मोठी कारवाई झाली आहे. त्यामुळे धाराशिवच्या शासकीय कार्यालयात चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराला बराच आळा बसला आहे.
महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि मराठवाड्यात धाराशिव जिल्हा सर्वात मागास जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. शहराची लोकसंख्या १ लाख २१ हजार असून एक सुधारित खेडे म्हणून धाराशिवची ओळख आहे. सतत पडणारा दुष्काळ, दळणवळणाचा अभाव यामुळे धाराशिवचा विकास खुंटला आहे. केवळ सरकारी कार्यालय आणि या कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर शहराची आर्थिक उलाढाल सुरु आहे. त्यामुळे धाराशिवत सरकारी सुट्टीच्या दिवशी अघोषित संचारबंदी असते.
धाराशिवच्या एकंदरीत अवस्थेकडे पाहून कोणताही महसूल आणि पोलीस दलाचा मोठा अधिकारी आणि कर्मचारी धाराशिव नको म्हणून सांगतो. इतकेच काय तर धाराशिवला येण्यास धजावत नाहीत पण येथे नाइलाजास्तव आल्यानंतर खाबुगिरीची चटक लागल्यानंतर लवकर हालत नाहीत, उलट धाराशिव पाहिजे म्हणून आग्रह धरतात. काही अधिकारी धाराशिवत येवून बरीच माया जमवून गेल्याच्या रसभरीत कहाण्या आहेत. माहितीचा अधिकार येण्यापूर्वी सरकारी कार्यालयात चालणारा गैरव्यवहार झाकला जात होता. मात्र माहितीचा अधिकार आल्यापासून तो चव्हाट्यावर येवू लागला आहे.
सरकारी कार्यालयात चालणारा गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार लोकांना नवा नाही. मात्र माहितीच्या अधिकारात माहिती काढून, त्याचा पाठपुरावा करून अनेक शासकीय आणि निमशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई, त्यांना दंड तसेच सरपंचापासून अनेक पदाधिकाऱ्यांवर न्यायालयात गुन्हे दाखल करण्याचे कुणी काम करत असेल तर सुप्रसिद्ध आरटीआय कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार ! एखाद्या शासकीय कार्यालयात सुभेदार यांचा माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज आला की शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनात धडकी भरते. कारण सुभेदार यांनी एखाद्या प्रकरणात हात घातला की, शेवटपर्यंत सोडत नाहीत.
माहितीच्या अधिकारात एखाद्या प्रकरणात माहिती मिळाली नाही की सुभेदार वरिष्ठांकडे अपील करतात, तेथेही माहिती मिळाली नाही की राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागतात. तेथे वकील न लावता स्वतःची बाजू स्वतः मांडतात. माहितीच्या अधिकारातील सर्व कलमे, उपकलमे याचा तोंडपाठ अभ्यास बाळासाहेब सुभेदार यांना आहे. त्यामुळेच त्यांनी अनेक प्रकरणाला वाचा फोडली आहे. सुभेदार यांनी पोलीस अधीक्षक, उपअधीक्षक, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच पंचायत समिती गटविकास अधिकारी, आरटीओ आदी अधिकाऱ्यांचाही कथित भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार काढून तो चव्हाट्यावर मांडला आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई तसेच दंड करण्याचे काम सुभेदार यांनी केले आहे.
सुभेदार यांचे मूळ गाव धाराशिव तालुक्यातील दाऊतपूर. मात्र सन २०१२ पासून धाराशिव शहरातील जाधववाडी रोडलगत असलेल्या छत्रपती संभाजीराजे कॉलनी मध्ये राहत आहेत.त्यापूर्वी ते शिक्षक कॉलनी मध्ये भाड्याने राहत होते. सुरुवातीला कपड्यांच्या दुकानात सेल्समन तसेच वृत्तपत्र एजंट म्हणून काम करता करता त्यांना वृत्तपत्र वाचण्याचे वेड लागले. त्यातून संघर्ष करण्याची उर्मी प्राप्त झाली. जाधववाडी रोडवर सुभेदार यांना त्यांच्या मामांनी सन २००७ मध्ये एक प्लॉट घेऊन दिला आहे. त्यामध्ये सन २०१२ मध्ये मामांनीच त्यांना राहण्यासाठी शेड मारुन दिले परंतु त्यांमध्ये महावितरण कंपनीचे भ्रष्ट अधिकारी विज कनेक्शन देत नव्हते. अनेक हेलपाटे घालूनही महावितरणचे अधिकारी दाद देत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी माहितीचा अधिकार अर्जातून वीज कनेक्शन का देत नाहीत याची माहिती मागितली. त्यातून वरिष्ठाकडे तक्रार केली. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडाची कारवाई झाली परंतु ती सुभेदार यांना मान्य नसल्यामुळे त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयातून गुन्हे दाखल केले. स्वतःवर झालेल्या अन्यायातून दुसऱ्याचा अन्याय दूर करण्याची त्यांना एक प्रेरणा मिळाली. त्याला जोड मिळाली, माहितीचा अधिकार !
सुभेदार यांनी एखाद्या प्रकरणात लक्ष घातले आणि त्यात संबंधित अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई झाली नाही असे कधी घडले नाही. त्यांमुळे गेल्या दहा ते बारा वर्षात किमान पाच ते सात हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई झाली आहे. मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांची प्रकरणे बाहेर काढत असताना त्यांना त्रास देण्याचा उद्योग काही भ्रष्ट बड्या अधिकाऱ्यांकडून तर काही गावगुंड प्रवृत्तीच्या राजकीय पुढाऱ्यांकडून झाला मात्र त्याला न डगमगता त्यांनी मोठ्या धाडसाने तोंड दिले. कुणी निंदा अथवा वंदा , माहितीच्या अधिकारात माहिती काढून अधिकाऱ्यांना दंड करणे हाच माझा धंदा असे सुभेदार यांचे अलौकिक कार्य आहे.
सुभेदार यांच्या या कार्याची दखल घेऊन पुण्याच्या सजग नागरिक मंच च्या वतीने देण्यात येणारा सजग नागरिक माहिती अधिकार पुरस्कार हरियाणातील आयएएस अधिकारी तथा प्रधान सचिव अशोक खेमका यांच्या हस्ते १ मार्च २०२० रोजी प्रदान करण्यात आला आहे. तसेच सन २०२२ मध्ये महाराष्ट्र पत्रकार संघाचा उत्कृष्ट समाजसेवक म्हणून पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात आला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराचा नायनाट करण्यासाठी लवकरच धाराशिव शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या समता नगर मध्ये माहिती अधिकार तसेच इतर लोकाभिमुख जनहिताच्या कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यशाळा सुरू करणार असल्याचा मनोदय सुभेदार यांनी व्यक्त केला आहे.
त्यांना वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा !
– सुनील ढेपे
संपादक, धाराशिव लाइव्ह
