धाराशिव – धाराशिव शहरात गेल्या चार दिवसांपासून स्वच्छतेचा अक्षरशः बोजवारा उडालेला असून, नागरिकांचे आरोग्य गंभीर धोक्यात आले आहे. नगरपालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने स्वच्छतेचे कंत्राट घेतलेल्या कंपनीचे तब्बल साडेसहा कोटी रुपये थकवले आहेत. या बेजबाबदारपणामुळे संतप्त कंपनीने शहराच्या स्वच्छतेकडे पाठ फिरवत काम बंद केले आहे. परिणामी, शहराच्या गल्लीबोळात कचऱ्याचे ढिग साचले असून, त्यातच अवकाळी पावसाने भर घातल्याने सर्वत्र दुर्गंधी पसरली आहे आणि साथीचे रोग पसरण्याची मोठी भीती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, अशा गंभीर परिस्थितीत पालिकेचे मुख्याधिकारी रजेवर असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
धाराशिव नगरपालिकेने २९ जानेवारी २०२४ रोजी फलटण येथील एनडीके हॉस्पिटॅलिटी एलएलपी या कंपनीला शहराच्या स्वच्छतेचे कंत्राट दिले होते. या करारानुसार, वार्षिक ८ कोटी ७९ लाख रुपये, म्हणजेच महिन्याला ७३ लाख २५ हजार रुपये आणि दिवसाला तब्बल २ लाख ४४ हजार रुपये स्वच्छतेवर खर्च होणे अपेक्षित होते. कंपनीने दररोज २४० कर्मचारी आणि पालिकेच्या २० व स्वतःच्या १० अशा एकूण ३० घंटागाड्यांमार्फत शहर स्वच्छ ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, करार करून १६ महिने उलटले तरी पालिकेने कंपनीला केवळ अडीच महिन्यांचे सुमारे दोन कोटी रुपये दिले आहेत, तर उर्वरित साडेसहा कोटी रुपये थकवले आहेत. या प्रचंड थकबाकीमुळेच कंपनीने स्वच्छतेचे काम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य धाराशिवकरांना बसत आहे. प्रमुख चौक वगळता शहरातील अंतर्गत रस्ते आणि प्रभागांमध्ये कचरा उचलला गेलेला नाही. घंटागाडी फिरकत नसल्याने घरातील कचरा कुठे टाकावा, असा प्रश्न नागरिकांसमोर उभा ठाकला आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांनी दारातच कचरा टाकल्याने परिसरात दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यातच अवकाळी पावसाने परिस्थिती आणखी बिकट केली असून, साचलेल्या कचऱ्यामुळे रोगराई पसरण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. एरव्ही न झालेल्या विकासाचे फ्लेक्स लावून श्रेय लाटणारे राजकीय पुढारी मात्र शहराला कचऱ्याच्या खाईत लोटल्याचे श्रेय घेताना दिसत नाहीत, ही शोकांतिका आहे.
सध्या पालिकेचे जेमतेम ३० कर्मचारी आणि तीन ट्रॅक्टरद्वारे काही निवडक प्रमुख चौकांतील कचरा उचलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, शहराच्या व्याप्तीसमोर हे प्रयत्न नगण्य ठरत आहेत. या गंभीर प्रश्नावर तोडगा काढण्याऐवजी मुख्याधिकारी रजेवर गेले असून, त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्नही निष्फळ ठरत आहेत. नव्याने रुजू झालेले स्वच्छता निरीक्षक गणेश मेहेर यांनी, “मी नुकताच पदभार स्वीकारला आहे. पेमेंट थकल्यामुळे कंपनीने काम बंद केले असून, याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांना कळवले आहे. तेच यावर योग्य निर्णय घेतील,” अशी प्रतिक्रिया देत एकप्रकारे आपली असमर्थता व्यक्त केली आहे.
पालिकेचा आर्थिक ताळमेळ पूर्णपणे बिघडल्याचे हे काही पहिले प्रकरण नाही. यापूर्वी पथदिव्यांचे कोट्यवधींचे बिल थकल्यामुळे संबंधित कंपनीनेही काम सोडले होते. पालिकेला मालमत्ता करातून ८ कोटी आणि पाणीपट्टीतून २ कोटी असे मिळून वर्षाला जेमतेम ८ कोटी रुपये (अपेक्षित १० कोटी) मिळतात, तर दुसरीकडे पालिकेचे वार्षिक वीजबिलच १२ कोटींच्या घरात जाते. त्यामुळे जमा-खर्चाचा मेळ बसत नसल्याने शहराचा विकास आणि अत्यावश्यक सेवा पूर्णपणे कोलमडल्या आहेत. याचा थेट परिणाम मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावा लागत आहे. या गंभीर परिस्थितीतून धाराशिवकरांची सुटका कधी होणार, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे.
