धाराशिव : केंद्र आणि राज्य सरकार शासकीय परिपत्रके आणि कागदपत्रांवरून भारतीय राजमुद्रा हटवून त्याजागी ‘सेंगोल’चा वापर करत असल्याचा आरोप करत, वंचित बहुजन महिला आघाडीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. शासनाने हा प्रकार तात्काळ थांबवून सर्व शासकीय कामकाजात राजमुद्रेचा पूर्ववत वापर करावा, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.
वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष अनुराधा लोखंडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे ‘लाक्षणिक धरणे आंदोलन’ करण्यात आले. या आंदोलनापूर्वी, ३ जुलै २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन सादर करण्यात आले होते. या निवेदनात, केंद्र आणि राज्य सरकार ‘मनुवादी’ विचारांचे असून त्यांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेले संविधान मान्य नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
आघाडीने निवेदनात म्हटले आहे की, एकीकडे नागपूरमध्ये संविधान प्रास्ताविका पार्कचे उद्घाटन केले जाते, तर दुसरीकडे शासकीय कार्यक्रमांच्या आणि मंत्रालय प्रवेश पत्रिकेवरून राजमुद्रा हटवून संविधान बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा सरकारचा दुटप्पीपणा असून, संविधानाची ओळख असलेली राजमुद्रा हटवणे हे समाजविघातक कृत्य आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:
- सर्व शासकीय कार्यक्रम आणि परिपत्रकांवर राजमुद्रा असणे अनिवार्य करावे.
- जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील कागदपत्रांवर राजमुद्रेचा वापर बंधनकारक करावा.
जर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत आणि भविष्यात राजमुद्रेऐवजी ‘सेंगोल’चा वापर सुरू ठेवल्यास, वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. या आंदोलनात जिल्हा संघटक मंगल आवाड यांच्यासह इतर अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
