धाराशिव: सत्तेच्या ऊबदार मखमलीवर बसून उघड्या डोळ्यांनी वल्गना करण्याचे आणि ‘व्हिजन’चे पतंग उडवण्याचे काम कसे चालते, याचे जिवंत आणि तितकेच लाजीरवाणी उदाहरण धाराशिव जिल्ह्याने नुकतेच पाहिले. परंडा तालुक्यातील सोनारी येथील जिल्हा परिषद शाळेत गेली चार वर्षे गणित आणि विज्ञानाचा शिक्षक नाही, ही बाब समोर आल्यानंतर जेव्हा लहान मुलांना शंभर किलोमीटरचा प्रवास करून थेट जिल्हा परिषद सीईओंच्या दालनासमोर शाळा भरवावी लागते, तेव्हा ते प्रशासनाचे अपयश नसते; तर ती लोकप्रतिनिधींच्या नैतिकतेची आणि सत्तेच्या माजलेली उतरंड असते!
नेत्यांची झोप उघडली की ‘क्रेडिट वॉर’?
धाराशिव जिल्हा परिषदेवर भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या महायुतीची सत्ता आहे. पण याच महायुतीचे नेते जेव्हा एका शाळेला शिक्षक देण्यासाठी आपापसात फोन-फोनचा खेळ खेळतात, तेव्हा हसावे की रडावे? शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार प्रा. डॉ. तानाजी सावंत असोत वा राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे माजी आमदार राहुल मोटे—हे दोघेही सत्ताधारी गोटातीलच किंवा सत्तेच्या जवळचे! मग सवाल हा उपस्थित होतो की, सोनारीतील विद्यार्थ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी शाळेला कुलूप ठोकण्याआधी हे आजी-माजी नेते कुठल्या कुंभकर्णी निद्रेत होते? चार वर्षे जेव्हा सोनारीच्या पाड्यांवर गणित-विज्ञानाचे तास बुडत होते, तेव्हा या नेत्यांची संवेदनशीलता कुठे गहाण पडली होती?
जिल्हा परिषद कार्यालयात आंदोलन पेटले, विद्यार्थ्यांनी सीईओंच्या दालनासमोर वर्ग भरवले आणि प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये गदारोळ झाला, तेव्हा कुठे आमदारांना शिक्षण अधिकाऱ्यांना फोन करण्याची अचानक ‘साक्षात्कारयुक्त’ बुद्धी झाली! एका रात्रीत तात्पुरता शिक्षक देऊन ही मंडळी आता विजयाची भासमान टोपी स्वतःच्या डोक्यावर चढवू पाहत आहेत. हे जनहित नसून निव्वळ आणि निव्वळ राजकीय श्रेयवाद आहे.
‘व्हिजन २०३०’ चे स्वप्नरंजन आणि जमिनीवरील वास्तव
दुसरीकडे, भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या पत्नी अर्चना पाटील या स्वतः धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा आहेत. आमदार राणा पाटील हे रोज ‘धाराशिव व्हिजन २०३०’ चे गोड गुलाबी स्वप्न जनतेला दाखवत असतात. प्रत्येक शाळेत अमुक होईल, तमुक होईल, डिजिटल क्रांती येईल अशा भल्यामोठ्या बाता मारल्या जातात. परंतु, ज्या जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद स्वतःच्या घरात आहे, त्या अध्यक्षांना आपल्याच जिल्ह्यातील एका शाळेत चार वर्षांपासून शिक्षक नाही ही साधी गोष्ट माहीत असू नये? ‘व्हिजन २०३०’ च्या पोकळ गप्पा मारणाऱ्यांना ‘मिशन २०२६’ मध्ये एका शाळेला शिक्षक देता येत नाही, ही यापेक्षा मोठी नामुष्की ती कोणती?
एकीकडे धाराशिवमध्ये ‘केंद्रीय विद्यालय’ सुरू होणार म्हणून डांगोरा पिटला जातोय, केंद्र सरकारच्या योजनांचे फलक लावून महायुतीत श्रेय लाटण्याची स्पर्धा लागली आहे. पण ज्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा सर्वसामान्य, शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या मुलांचा आधार आहेत, त्या जिल्हा परिषद शाळांच्या नाकातोंडात पाणी चालले आहे, याकडे कोणाचे लक्ष आहे का?
मोडकळीस आलेल्या शाळा आणि प्रशासनाचा नाकर्तेपणा
सोनारीतील घटना ही हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. आज धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था भूत बंगल्यांसारखी झाली आहे. इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, पाऊस पडला की वर्ग गळतात, मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत आणि असलीच तर तिथे भयानक घाणीचे साम्राज्य पसरलेले असते. अशा मूलभूत सुविधा पुरवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेले हे प्रशासन आणि सत्ताधारी नेते केवळ ‘इव्हेंटबाजी’मध्ये मस्तवाल झाले आहेत.
आम्ही विचारतो, सोनारीच्या चिमुकल्यांना आपल्या हक्काच्या शिक्षणासाठी १०० किलोमीटरचा प्रवास करून जिल्हा परिषदेचा उंबरा का झिजवावा लागला? या चिमुकल्यांचा आक्रोश पाहून प्रशासनाला लाज वाटायला हवी होती. आज तात्पुरत्या स्वरूपात एका शिक्षकाची उचलबांगडी करून सोनारीत पाठवले असले, तरी धाराशिवमधील शेकडो रिक्त पदांचे काय? केंद्रीय विद्यालयाच्या बाता मारण्याआधी आहे त्या जिल्हा परिषद शाळा सुधारा, तेथे पूर्णवेळ शिक्षक द्या, मुलींना मूलभूत सुविधा द्या आणि मगच विकासाचा डांगोरा पिटा. अन्यथा, सोनारीच्या विद्यार्थ्यांनी दाखवलेला हा आंदोलनाचा मार्ग उद्या संपूर्ण धाराशिव पेटवून उठवेल, हे सत्ताधाऱ्यांनी पक्के ध्यानात ठेवावे!
