शासनाच्या निर्णयांमध्ये अनेकदा प्रशासनाचा हलगर्जीपणा, समन्वयाचा अभाव आणि अपारदर्शक प्रक्रिया आढळते. याचा थेट फटका जनतेला बसतो. धाराशिव जिल्ह्यातील MRI आणि CT स्कॅन मशीन अन्यत्र हलवण्याच्या निर्णयाने हेच पुन्हा एकदा सिद्ध केले. मात्र, धाराशिव लाइव्हच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आणि लोकप्रतिनिधींच्या ठाम भूमिकेमुळे हा निर्णय अखेर मागे घ्यावा लागला. ही केवळ बातमी नाही, तर पत्रकारितेच्या जबाबदारीचे आणि सामर्थ्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे.
धाराशिव आणि तुळजापूरच्या आरोग्य सुविधांवर अन्याय का?
गेल्या वर्षभरात आरोग्य विभागाने PPP तत्त्वावर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स यांच्या माध्यमातून धाराशिव सिव्हिल हॉस्पिटलसाठी MRI स्कॅनर आणि तुळजापूर उपजिल्हा रुग्णालयासाठी CT स्कॅन मशीन मंजूर केले होते. या सुविधा स्थानिक रुग्णांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या. मात्र, धाराशिवमध्ये जागेचा अभाव आणि आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील समन्वयाचा अभाव या कारणांनी या यंत्रणा इचलकरंजी आणि लोणावळा येथे हलवण्याचा आदेश काढण्यात आला.
हा निर्णय अन्यायकारक होता. धाराशिव जिल्ह्यातील रुग्णांना MRI किंवा CT स्कॅनसाठी पुणे, सोलापूर किंवा अन्यत्र जावे लागते. ही यंत्रणा जिल्ह्यातच राहिली असती, तर रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला असता.
पत्रकारितेची खरी जबाबदारी
आज डिजिटल युगात पत्रकारितेचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. सोशल मीडियावर अनेकदा अफवा आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवल्या जातात. मात्र, खरी पत्रकारिता जनतेच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याचे काम करते. धाराशिव लाइव्हने हेच केले. या बातमीच्या प्रकाशनानंतर जिल्ह्यातील लोकांमध्ये असंतोष पसरला, लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घातले आणि शेवटी शासनाला निर्णय मागे घ्यावा लागला.
राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव
हा निर्णय रद्द व्हावा यासाठी आ. कैलास पाटील यांनी आरोग्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ठाम भूमिका घेतली. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणि जनतेच्या दबावामुळे अखेर प्रशासनाला धाराशिवच्या नवीन इमारतीत 2,000 चौ.फु. जागा MRI साठी आणि तुळजापूर SDH मध्ये 1,500 चौ.फु. जागा CT स्कॅन मशीनसाठी निश्चित करावी लागली.
या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय इच्छाशक्ती आणि पत्रकारितेचा प्रभाव दिसून आला. जर योग्य वेळी आवाज उठवला गेला नसता, तर धाराशिव आणि तुळजापूरमधील रुग्णांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले असते.
हा विजय जनतेचा आणि सत्य पत्रकारितेचा आहे
या घटनेतून लोकशाहीत पत्रकारितेचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे, हे सिद्ध झाले आहे. शासनाच्या चुकीच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारणे, जनतेच्या हक्कांसाठी लढा देणे आणि पारदर्शक कारभार होण्यासाठी प्रशासनाला जवाबदार धरणे, ही पत्रकारितेची खरी जबाबदारी आहे.
धाराशिव लाइव्हने दाखवलेला हा मार्ग इतर पत्रकारितेसाठीही प्रेरणादायी आहे. निष्पक्ष, निर्भीड आणि सत्याच्या बाजूने उभे राहणारे पत्रकारच समाजातील अन्याय दूर करू शकतात. या विजयाने एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे – जेव्हा जनता, पत्रकार आणि जागरूक लोकप्रतिनिधी एकत्र येतात, तेव्हा प्रशासनाला चुकीचे निर्णय मागे घ्यावेच लागतात.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
