धाराशिव : निवासी दिव्यांग शाळांना अनुदान मिळवून देण्यासाठी मंत्रालयीन पातळीवर कथित ‘टक्केवारी’ची मागणी होत असल्याचा गंभीर दावा एका संस्थापकाने केल्याचे सांगत आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या निधीवर अशाप्रकारे डल्ला मारला जात असेल, तर ही बाब सामाजिक न्याय व्यवस्थेला काळिमा फासणारी असल्याची टीका त्यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे केली आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण, निवास आणि सुरक्षित भविष्याची संधी देणाऱ्या निवासी दिव्यांग शाळांची अवस्था सध्या अत्यंत दयनीय असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. शाळांची दुरवस्था केवळ प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळेच नव्हे, तर अनुदानासाठी कथित ‘टक्केवारी’ची मागणी होत असल्याच्या आरोपामुळेही होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
समाजातील सर्वाधिक गरजू घटकातील मुले ज्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात, त्या संस्थांना निधीसाठी मंत्रालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असतील आणि अनुदान मिळवण्यासाठी कथित टक्केवारी द्यावी लागत असेल, तर सरकारच्या कारभाराची ही लाजिरवाणी अवस्था असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
एकीकडे सरकारकडून दिव्यांग कल्याण आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या घोषणा केल्या जात आहेत. मात्र, दुसरीकडे निवासी दिव्यांग शाळांना तीन-तीन वर्षांचे अनुदान मिळत नसेल, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित असतील आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांवर त्याचा परिणाम होत असेल, तर या घोषणांचा उपयोग काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच प्रलंबित तीन वर्षांचे अनुदान तातडीने वितरित करावे, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, ‘टक्केवारी’च्या मागणीबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची वस्तुनिष्ठ चौकशी होऊन सत्य समोर येणे आवश्यक आहे. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित निधी आणि सुविधांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी या निमित्ताने पुढे आली आहे.
