धाराशिव जिल्ह्यात, उन्हाळ्यात पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी लावलेल्या टँकरचं बिल अजूनही रखडलेलं आहे. तब्बल पाच महिने झाले तरी टँकरवाल्यांना १ कोटी ३६ लाखांचं देयक मिळालेलं नाही. कारण? टँकरवाल्यांनी वाहनांचं फिटनेस सर्टिफिकेट दिलं नाही! आणि ही गोष्ट झेडपी अधिकाऱ्यांना तशी नवीन नाही. मग काय, यावरून एक गोष्ट समोर आली, जी थेट धाडसी पत्रकारांपर्यंत पोहोचली.
या ‘टँकर लॉबी’ला तर पैसा हवाच होता, पण त्यासाठी आधी फिटनेस सर्टिफिकेट सादर करावं लागणार होतं. त्यावर झेडपीचा अधिकारी म्हणतो, “आम्ही काय करणार? तुम्ही पहिलं ते सर्टिफिकेट आणा, मग बिल घेऊन जा!” असं सर्टिफिकेट द्यायला आरटीओ तयार नाही, कारण टँकर फारच जुनं झालंय आणि गळती पण लागली आहे.
त्यावर टँकरवालेही आता ‘डील’मध्ये उतरले. ते म्हणाले, “अहो साहेब, आम्हाला सर्टिफिकेट कुठलं मिळतंय? त्यापेक्षा तुमच्या टक्केवारीत चार चांद लावा, तुमचंही होईल आणि आमचं बिलही मिळेल.” पण साहेबांची एक भीती – “हे सगळं चाललंय ठीक, पण जर हे पत्रकारांपर्यंत पोहोचलं तर?” मग काय, निर्णय झाला की पत्रकारांनाच चुप करायचं!
आता, पत्रकारांना चुप करणं सोपं थोडीच आहे! एका पत्रकाराने तर लगेच जबाबदारी घेतली, आणि थेट ७ लाख रुपयांची मागणी केली. शेवटी तडजोड झाली – १ लाखात मामला ठरला. पण बाकी पत्रकारांचा काय? त्यांनाही प्रत्येकी १ लाख हवाच होता, त्यामुळे ‘बिल-मामला’ अजून अडकला आहे.
दरम्यान, ‘तडजोडीचा फकीर’ असलेल्या पत्रकाराने गौण खनिजातील मलिदा खात चक्क नवीन चारचाकी गाडी घेतली आहे. आता टँकर लॉबीच्या पैसा आला की आयफोन घेण्याच्या विचारात आहे. पण हे घोडे पेंड खातंय, कारण डील अजून पक्की झाली नाही.
धाराशिवच्या ह्या टँकरवाल्यांच्या आणि पत्रकारांच्या या फितुरीचा खेळ कधी संपेल, आणि कधी बिल मिळेल हे सांगणं कठीणच आहे. तेव्हा सर्टिफिकेटची वाट पाहा, नाहीतर एक-एक पत्रकाराचे हात भरत रहा!
