धाराशिव : स्मार्ट मीटरची सक्ती, अघोषित लोडशेडिंग, कमी दाबाचा वीजपुरवठा आणि शेतकऱ्यांच्या वीज समस्यांविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने गुरुवारी धाराशिव येथील महावितरण मंडळ कार्यालयासमोर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
आंदोलनात आमदार कैलास पाटील, मकरंद राजेनिंबाळकर, युवासेना जिल्हाप्रमुख रवी वाघमारे यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी, शिवसैनिक, शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
शिवसेनेने दिलेल्या निवेदनात धाराशिव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वीजनिर्मिती होत असतानाही शेतकऱ्यांना नियमित, योग्य दाबाने वीजपुरवठा मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. शेतीपंपांसाठी दिवसा सलग किमान आठ तास अखंडित वीजपुरवठा देण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. कमी दाबामुळे पंप सुरू होत नसल्याने मोटारी जळत असून पिकांचे नुकसान होत असल्याचाही आरोप करण्यात आला.
तसेच वारंवार होणारे वीज खंडित होणे, आपत्कालीन लोडशेडिंग आणि अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर तसेच महिला वर्गाच्या दैनंदिन कामकाजावर याचा परिणाम होत असल्याचेही सांगण्यात आले.
स्मार्ट मीटरबाबतही शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत ग्राहकांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्याची मागणी केली. तसेच ज्या ग्राहकांनी लेखी अर्ज करून जुन्या मीटरची मागणी केली आहे, त्यांना पूर्वीचे मीटर पुन्हा बसवून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रमुख मागण्या
- शेतकऱ्यांना दिवसा किमान ८ तास नियमित व योग्य दाबाने वीजपुरवठा.
- कमी दाबाचा वीजपुरवठा तात्काळ सुधारावा.
- अनावश्यक आपत्कालीन लोडशेडिंग बंद करावे.
- वारंवार होणारे वीज खंडित होणे रोखण्यासाठी देखभाल व दुरुस्तीची कामे तातडीने करावीत.
- ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया थांबवावी.
- मागणी करणाऱ्या ग्राहकांना पूर्वीचे वीज मीटर पुन्हा बसवून द्यावेत.
- ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व महिलांसाठी नियमित वीजपुरवठा सुनिश्चित करावा.
या सर्व मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी शिवसेनेच्या वतीने महावितरण प्रशासनाकडे करण्यात आली.
