धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंम्बासे यांच्या नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्रावर सत्यशोधक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी गंभीर आरोप केला आहे. सुभेदार यांनी या प्रकरणात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे तक्रार दाखल केली असून, हा आरोप केवळ त्यांची व्यक्तीगत मतं नाहीत, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीबाबतच्या गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे.
डॉ. ओंम्बासे यांनी तक्रारीला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, त्यांच्या वडिलांचे सन २०१२-१३ मध्ये निवृत्तीचे वर्ष आहे, आणि त्यांच्या आई गृहिणी आहेत, जेव्हा आयएएस होण्यासाठी ओबीसी मधून अर्ज दाखल केला तेव्हा उत्पन्न कमी होतं , पण सुभेदार यांनी डॉ. ओंम्बासे यांच्या नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र प्रकरणाचा गेल्या सहा महिन्यापासून अभ्यास करीत होते आणि जेव्हा सत्यता पटली तेव्हाच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पुराव्यासह तक्रार दाखल केली आहे.
या तक्रारीवरून धाराशिव लाइव्हने बातमी देताच, महसूल कर्मचाऱ्यांनी सुभेदार यांच्या आरोपाचा निषेध केला, परंतु त्याचे कारण तर्कशुद्ध आणि तात्विक असल्याचे मानले जाऊ शकते का? याबाबत संशय निर्माण होतो.केवळ साहेबांना उसनी सहानुभूती दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
सुभेदार यांनी यासंदर्भात महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडे दिलेल्या निवेदनात हेच आरोप पुन्हा केला असून, त्यांनी असा दावा केला की जर हे आरोप खोटे असतील तर फाशी देण्यात यावी पण जर तक्रार खरी असेल तर जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंम्बासे यांच्यावर कडक कारवाई करावी. त्यांच्या या निर्णायक भूमिकेमुळे प्रकरण अधिकच गडद झाले आहे. एका सामान्य नागरिकाने स्वतःच्या शब्दांमध्ये इतका विश्वास आणि निश्चय व्यक्त करणे एकप्रकारचे धाडस आहे.
या प्रकरणात अजून एक अंग उजेडात आले आहे – दोन चाटू पत्रकारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना खुश करण्यासाठी बाळासाहेब सुभेदार यांच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्याची चाचपणी केली मात्र, अजून तरी त्यांना तक्रारदार भेटला नाही. महसूल कर्मचाऱ्यांनी फक्त सुभेदार यांच्या आरोपांचा निषेध व्यक्त केला असताना, या पत्रकारांनी या घटनेला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुभेदार यांचे नाव न घेता बदनामीकारक खोटी बातमी पसरवणे पत्रकारितेच्या नैतिकतेला धरून नाही.
या प्रकरणात दोन प्रश्न निर्माण होतात: सत्यशोधाची प्रक्रिया कितपत पारदर्शक आहे? आणि काही पत्रकार व कर्मचाऱ्यांचा भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांना गोंजारण्यासाठी घेतलेला एकमेव उपाय आहे का? धाराशिवमधील नागरिकांना या प्रकरणातील खरे सत्य जाणून घेण्याचा हक्क आहे, आणि या प्रकरणाचे नीट तपासणी होऊन खरे खोटे समोर आले पाहिजे.
महसूल विभागाचे अधिकारी असोत, सत्यशोधक असोत किंवा पत्रकार असोत, सर्वांना त्यांच्या भूमिकेत पारदर्शकता आणि नैतिकतेची गरज आहे. या प्रकरणाच्या पुढील तपासात खरे सत्य उघड होईल आणि जिल्हाधिकारी, महसूल कर्मचारी, पत्रकार, आणि सुभेदार यांच्या भूमिकेवर योग्य निर्णय घेण्यात होईल, अशी आशा आहे.
शेवटी, पत्रकारिता आणि सत्यशोधक कार्यकर्त्यांच्या भूमिकांना निष्पक्षता, सत्यता, आणि पारदर्शकता हवी आहे, कारण या तिन्ही गुणांमुळेच समाजाला वास्तवाचा आणि योग्य निर्णयाचा लाभ होतो.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
