मुंबई – राज्य सरकारने मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ६० वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होत असून लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या जमिनींचे मालकी हक्क मूळ मालकांकडे हस्तांतरित केले जातील.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या जवळपास ५५ हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.
मराठवाड्यातील मदतमाश जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी नजराणा रक्कम कमी करण्यात आली असून ती बाजारमूल्याच्या ५% दराने आकारण्यात येणार आहे. खिदमतमाश जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी १००% दराने नजराणा आकारण्यात येईल, ज्यातील ४०% रक्कम देवस्थानच्या देखभालीसाठी, २०% रक्कम अर्चकांसाठी आणि ४०% रक्कम शासनाकडे जमा केली जाईल.
या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील सामान्य नागरिकांचा सुमारे ६० वर्षांपासूनचा प्रलंबित असलेला जमिनींसंदर्भातील प्रश्न संपुष्टात येणार आहे.
या बैठकीस खा. अशोक चव्हाण, आमदार, सुरेश धस, आ. राणा जगजितसिंह पाटील, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.
शासन निर्णय होईपर्यंत पाठपुरावा करणार – पाटील
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या महत्वपूर्ण प्रश्नाला न्याय दिल्याबद्दल त्यांचे मनापासून अभिनंदन. धाराशिव जिल्हा आणि त्यातल्या त्यात धाराशिव शहरातील अनेकांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर शासन निर्णय निर्गमित होईल. तोवर आपण पूर्वीप्रमाणेच याविषयाचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणार असल्याची प्रतिक्रियाही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
