नळदुर्ग पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह! मौलवीला वाचवण्यासाठी POCSO डावलला? तपास कॉन्स्टेबलच्या हाती

नळदुर्ग : नळदुर्ग बसस्थानकात शाळकरी मुलींसमोर अश्लील व्हिडिओ पाहणाऱ्या विकृत मौलवी प्रकरणात, नळदुर्ग पोलिसांच्या भूमिकेमुळे संपूर्ण तपास प्रक्रियेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी, पोलिसांनी अत्यंत तकलादू आणि साधी कलमे लावून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, पीडितांमध्ये शाळकरी मुलींचा समावेश असूनही  लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करणाऱ्या ‘पोक्सो’ (POCSO) कायद्याला पूर्णपणे बगल देण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी कासीम इनामदार याच्यावर भारतीय न्याय संहितेची कलम २९४(१), २९४(२)(अ) आणि २९६ लावण्यात आली आहेत. ही कलमे सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव निर्माण करणे किंवा अश्लीलता पसरवणे यासारख्या गुन्ह्यांसाठी आहेत, ज्यात केवळ काही महिन्यांची शिक्षा आणि नाममात्र दंडाची तरतूद आहे. शाळकरी मुलींसमोर घडलेल्या या गंभीर लैंगिक अपराध्याला इतक्या सौम्य कलमांखाली नोंदवल्याने पोलिसांच्या हेतूवरच संशय व्यक्त केला जात आहे.

पोलिसांवर दबावाचा आणि तपासात हलगर्जीपणाचा आरोप:

या प्रकरणाची गंभीरता अधिकच वाढते कारण, या संवेदनशील प्रकरणाचा तपास एखाद्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे देण्याऐवजी, तो एका पोलीस कॉन्स्टेबलच्या (हेड कॉन्स्टेबल)  खांद्यावर टाकण्यात आला आहे. सूत्रांनुसार, आरोपी मौलवीला अटक होताच, त्याच्या समर्थकांनी पोलीस ठाण्यात मोठी गर्दी करून पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. याच दबावाखाली पोलिसांनी आरोपीला वाचवण्यासाठी आणि आपसात प्रकरण मिटवण्यासाठी हे खेळीमेळीचे राजकारण केल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.

एका बाजूला समाजात विकृती पसरवणाऱ्या मौलवीचे कृत्य आणि दुसऱ्या बाजूला त्याला पाठीशी घालणारी पोलिसांची भूमिका, या दुहेरी प्रकारामुळे नळदुर्गमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. “जर पोलीसच अशा गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी कायद्यात पळवाटा शोधणार असतील, तर महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेचे काय?” असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणात नळदुर्ग पोलिसांच्या भूमिकेची सखोल आणि निःपक्षपाती चौकशी करण्याची जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.