लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न जेव्हा कायद्याचे रक्षकच करू लागतात, तेव्हा त्याला केवळ सत्तेचा गैरवापर म्हणता येत नाही, तर ती थेट-थेट गुंडगिरी असते. धाराशिव लाइव्हचे संपादक सुनील ढेपे यांना तुळजापूरचे पोलीस निरीक्षक आण्णासाहेब मांजरे यांनी दिलेली अटकेची धमकी हे याच वर्दीआडच्या दडपशाहीचे एक निर्लज्ज आणि धडधडीत उदाहरण आहे. हे प्रकरण केवळ एका पत्रकाराला दिलेल्या धमकीपुरते मर्यादित नाही, तर ते व्यवस्थेनेच सत्य बोलणाऱ्यांचा आवाज कायमचा बंद करण्याच्या षडयंत्राकडे निर्देश करते.
‘धाराशिव लाइव्ह’ने तुळजापूर परिसरातील ड्रग्ज आणि अवैध धंद्यांचे जाळे उघडकीस आणणारी वृत्तमालिका चालवली. या बातम्यांनी साहजिकच अनेकांचे हितसंबंध दुखावले असणार आणि पोलीस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असणार. पण यावर पोलिसांची भूमिका काय असायला हवी होती? त्यांनी या वृत्तांची दखल घेऊन, अवैध धंद्यांवर कारवाई करून शहराला दिलासा द्यायला हवा होता. पण झाले उलटेच! ज्याने आरसा दाखवला, त्यालाच फोडून काढण्याची ही पोलीसी मानसिकता धक्कादायक आहे. एका जुन्या, असंबद्ध गुन्ह्यात साक्षीदार म्हणून नोटीस पाठवणे आणि त्यावर हजर न झाल्यास थेट पुण्यात येऊन अटक करण्याची भाषा वापरणे, हा कायद्याचा वापर आहे की कायद्यालाच शस्त्र म्हणून वापरण्याचा प्रकार आहे?
पोलीस निरीक्षक मांजरे साहेबांना विचारावेसे वाटते की, साक्षीदाराला अशी अटकेची धमकी देण्याचा अधिकार त्यांना कोणत्या कायद्याने दिला? जबाब नोंदवण्यासाठी एखादी व्यक्ती गैरसोय कळवत असेल, तर कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करायचे सोडून व्हॉट्सॲप कॉलवर ‘अटक करेन’ अशी भाषा वापरणे, हे पोलीस अधिकाऱ्याला शोभते का? की बातम्यांमुळे झालेली जळजळ आणि अस्वस्थता त्यांच्या अधिकारावर भारी पडली? ही धमकी सुनील ढेपे यांना नाही, तर त्या प्रत्येक पत्रकाराला आहे जो व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवण्याचे धाडस करतो. ‘आमच्या विरोधात लिहाल, तर आम्ही तुम्हाला कोणत्याही गुन्ह्यात अडकवू किंवा कायद्याचा बडगा दाखवून तुमचा आवाज बंद करू,’ हाच या धमकीचा खरा अर्थ आहे.
या प्रकरणाची गंभीरता पोलीस अधीक्षकांनी ओळखायला हवी. ही केवळ एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या अरेरावीची तक्रार नाही, तर ही लोकशाहीच्या मूल्यांवर झालेला हल्ला आहे. जर ‘रक्षक’च अशा प्रकारे ‘भक्षक’ बनू लागले, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची? आज एका पत्रकारासोबत हे घडले, उद्या एखाद्या सामान्य नागरिकासोबतही घडू शकते जो अन्यायाविरोधात आवाज उठवेल.
आता चेंडू धाराशिवच्या पोलीस अधीक्षकांच्या कोर्टात आहे. ते या प्रकरणाची केवळ वरवर चौकशी करून फाईल बंद करतात, की निरीक्षक मांजरे यांच्या मुजोरीला वेसण घालून एक आदर्श निर्माण करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे आणि पत्रकार वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात जर कठोर कारवाई झाली नाही, तर ‘सत्य लिहिणाऱ्यांचे तोंड दाबण्यासाठी वर्दीचा वापर करणे कायदेशीर आहे’ असा संदेश जाईल. ही एक कसोटी आहे – धाराशिव पोलीस दलाच्या पारदर्शकतेची आणि लोकशाही मूल्यांच्या आदराची!
