राणा पाटील साहेब, परिपत्रकाचं काय झालं? की आश्वासनंही विसरली?

शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या आश्वासनांची नेहमीच एक ठराविक सायकल असते – निवडणुकीच्या आधी प्रॉमिस, निवडणुकीच्या वेळी गाजर, सत्ता आल्यानंतर विसर!
२४ जून २०२४ रोजी आमदार राणा पाटील यांनी ठाम शब्दांत सांगितलं होतं की “केंद्र सरकारचं जाचक परिपत्रक रद्द होणार.” त्यावेळी निवडणूक जवळ होती, त्यामुळे आश्वासनांचा ‘मोसम’ सुरू होता.

महायुती पुन्हा सत्तेत, पण शेतकऱ्यांची फसवणूक कायम!

➡️ विधानसभा निवडणूक झाली, महायुती पुन्हा सत्तेवर आली.
➡️ धनंजय मुंडे यांच्याकडे असलेलं कृषी खाते आता माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे गेलं.
➡️ सत्ता स्थिरावली, पण शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा निर्णय मात्र कुठेच दिसत नाही.

“पत्रं केंद्राच्या टोपलीत गेली आणि मुंडेही गेले!”

मस्साजोगच्या सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात नैतिक जबाबदारी स्वीकारत धनंजय मुंडेंना राजीनामा द्यावा लागला.
➡️ मुंडे गेले आणि त्यांच्या पाठवलेल्या पत्रांचं काय झालं?
➡️ केंद्र सरकारच्या फाईलमध्ये ते कुठल्या कप्प्यात सडतायत?
➡️ ज्यांनी मोठ्या दिमाखात शेतकऱ्यांसाठी लढा देतोय म्हणत घोषणा केल्या, ते आता कुठे आहेत?

५९६ कोटींचं कोडं – फक्त २५० कोटींचा विमा, उरलेले ३४६ कोटी कुठे?

खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील आणि प्रविण स्वामी यांनी स्पष्ट आरोप केला की,
➡️ ५९६ कोटींपैकी फक्त २५० कोटीच शेतकऱ्यांना मिळाले.
➡️ उरलेले ३४६ कोटी विमा कंपन्यांनी लाटले!
➡️ सरकार यावर गप्प का? कोणाचा फायदा होतोय?

परिपत्रकाचा ‘बळीचा बकरा’ कोण?

परिपत्रक रद्द करण्याचं आश्वासन निवडणुकीपूर्वी दिलं गेलं, पण निवडणुकीनंतर मात्र ते विसरलं गेलं.
➡️ कोणावर जबाबदारी आहे? राज्य सरकार? केंद्र सरकार? की शेतकऱ्यांच्या नशिबावर?
➡️ परिपत्रकाच्या विरोधात फक्त पत्र पाठवणं पुरेसं आहे का?
➡️ वास्तविक, निर्णय घेण्याची जबाबदारी कुणाची? आणि ती का पार पाडली जात नाही?

‘पत्रं’ नाही, कृती हवी!

➡️ परिपत्रक रद्द करण्यासाठी पुढचं ठोस पाऊल काय?
➡️ शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा विमा कधी मिळणार?
➡️ निवडणुकीपूर्वीची आश्वासनं आता सरकारला आठवण करून द्यावी लागतील का?

राजकीय ‘विमा’ ठरतो, पण शेतकऱ्यांचा नाही!

सत्तेवर येण्यासाठी दिलेली आश्वासनं आता विसरली जातात. सरकार स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी राजकीय ‘विमा’ काढतं, पण शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यासाठी सांगायचं कोण?

➡️ राणा पाटील साहेब, तुम्हाला विचारलं पाहिजे – परिपत्रकाचं काय झालं?
➡️ की तेही ‘सत्ताधारी विस्मरणात’ गेलं?

शेतकऱ्यांना आता शब्द नकोत, निर्णय हवा आहे!