धाराशिव: हजरत ख्वाजा शमशोद्दिन यांच्या उरुसात आपत्ती व्यवस्थापन नियमांना धुडकावून ठेकेदारांनी मनमानी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करताना ना हरकत प्रमाणपत्र नसतानाही पाळण्याचा व्यवसाय सुरू करण्यात आला आहे. या संदर्भात जिल्हा प्रशासन आणि वक्फ बोर्डाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संदर्भात दिलेले निर्देश पाळले जात नसल्याचे दिसून आले आहे. अग्निशमन दलाच्या वाहनांसाठी रस्त्यांची उपलब्धता ठेवण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात ते वाहन देखील जाऊ शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. या मुद्द्यावर जिल्हा वक्फ बोर्डाचे अधिकारी शांत राहून आपली जबाबदारी झटकताना दिसत आहेत.
सुरक्षेची मोठी हलगर्जी
उरुसाचे मुख्य आकर्षण असलेला पाळणा नेहमीच चर्चेत असतो. यंदाही विमा आणि ना हरकत प्रमाणपत्रासारख्या महत्त्वाच्या परवानग्या विचारात घेतल्या गेल्याचा पुरावा नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नसतानाही पाळणा सुरू आहे. जिल्हा प्रशासन आणि वक्फ बोर्डाच्या निष्काळजीपणामुळे कोणतीही मोठी दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची उदासीनता
राज्य महामार्ग क्रमांक 203 वरील अतिक्रमणाचा मुद्दाही उरूसाच्या गोंधळात समोर आला आहे. ठेकेदाराने व्यापाऱ्यांना जागा भाड्याने देऊन मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा केला आहे. याबाबत स्थानिक व्यापाऱ्यांनी तक्रारी केल्या, तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी शेषेराव चव्हाण आणि पी. डी. मोरे यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा शब्दच्छल
नियमभंगाच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांत आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एक पत्रक काढून आपली जबाबदारी झटकली. यात कारवाईऐवजी ‘कार्यवाही’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाची गंभीर भूमिका समोर आली असून दोषींवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्याचे संकेत मिळत नाहीत.
ठोस कारवाईची मागणी
उरुसामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन नियम पाळले जावेत, यासाठी प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलून ठेकेदारांच्या मनमानीला चाप लावावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे. तसेच जिल्हा वक्फ बोर्ड आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
