नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद या शहरांची नावे बदलण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या असून, नामांतर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले. “नाव बदलण्यावर काही लोक समर्थनार्थ तर काही विरोधात असणारच आहेत,” असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, “अलाहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण एकसारखे नाहीत,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील राज्य सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे उस्मानाबादचे नाव धाराशिव आणि औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर कायम राहणार आहे.
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील धाराशिव व छत्रपती संभाजीनगर ही नावे कायम ठेवत याचिका फेटाळल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या दोन्ही नावांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या निकालामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाला पुष्टी मिळाली असून, या नावांवरील वादावर पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.
