तहसीलदार मृणाल जाधव प्रकरण आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी; तुकाराम मुंढेंसारख्या अधिकाऱ्याकडून चौकशीची मागणी

धाराशिव: धाराशिवच्या तहसीलदार मृणाल जाधव यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे प्रकरण आता अधिक गंभीर वळण घेत आहे. जाधव यांच्यावर १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बेहिशोबी मालमत्ता असल्याच्या आरोपांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) प्राथमिक चौकशी करत असतानाच, आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एक निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात, प्रकरणाची चौकशी तुकाराम मुंढे किंवा प्रवीण गेडाम यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष व निःपक्ष अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

मनोज दगडू जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, तहसीलदार मृणाल जाधव यांनी त्यांच्या कार्यकाळात, विशेषतः ‘एन ए लेआउट’ प्रक्रियेत पदाचा गैरवापर करून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे महसुली नुकसान केले आहे. यापूर्वी विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर महसूलमंत्र्यांनी चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही जबाबदारी नांदेडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे.

निवेदनकर्त्यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. सौ. जाधव यांनी पूर्वी नांदेड जिल्ह्यात काम केले असल्यामुळे, सध्या सुरू असलेली चौकशी निःपक्षपणे होण्याची शक्यता कमी आहे, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, चौकशीच्या संथ गतीमुळे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय बळावला आहे. त्यामुळेच, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन निःपक्ष आणि जलद तपासासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यापूर्वी, एका सामाजिक कार्यकर्त्याने ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर केलेल्या तक्रारीच्या आधारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. त्या तक्रारीत सौ. जाधव यांच्यावर खालील गंभीर आरोप होते:

• बेहिशोबी मालमत्ता: नांदेडमध्ये आलिशान बंगला आणि रेल्वे स्टेशन रोडवर चार मजली व्यावसायिक इमारत (निर्मल हॉस्पिटल) अवैध पैशातून उभारल्याचा आरोप आहे.
• रेती माफियाशी संगनमत: नांदेड जिल्ह्यात कार्यरत असताना रेती माफियांशी संगनमत करून समांतर शासन चालवल्याचा आणि मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा जमवल्याचा आरोप आहे.
• शासकीय जमिनीचा गैरवापर: धाराशिव येथे शासकीय जमिनी खासगी लोकांना विकून कोट्यवधी रुपये कमावल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.

ACB ने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत, शासकीय जमीन विकल्याचा किंवा तक्रारीतील वाहन वापरत असल्याचा सबळ पुरावा तात्काळ आढळला नव्हता. मात्र, मालमत्तेचे आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे नमूद करून, अधिक सखोल चौकशीसाठी ACB ने वरिष्ठांकडे परवानगी मागणारा अहवाल सादर केला आहे.

थोडक्यात, ACB स्तरावर चौकशीची प्रक्रिया सुरू असतानाच, आता हे प्रकरण थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात पोहोचले असून, उच्चस्तरीय आणि निःपक्षपाती चौकशीसाठी दबाव वाढला आहे.