परळी (जि. बीड): येथील वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील २०११ ते २०१६ या कालावधीत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि अनियमिततेच्या प्रकरणात परळी शहर पोलिसांनी दाखल केलेला ‘क’ समरी (प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा) अहवाल परळी येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने (एस. बी. गणापा) फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने २८ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात पोलिसांना या प्रकरणात पुढील तपास करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बँकेचे सभासद सुभाष निर्मळ यांनी दाखल केलेल्या प्रोटेस्ट याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला.
काय आहे प्रकरण?
बँकेचे सभासद सुभाष निर्मळ यांनी २०१७ मध्ये परळी न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६(३) अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. यामध्ये त्यांनी वैद्यनाथ बँकेचे २०११-१६ काळातील तत्कालीन चेअरमन, संचालक मंडळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखापरीक्षक, विधी सल्लागार आणि मूल्यांकनकार अशा एकूण २६ जणांवर बँकेच्या व्यवहारात अनियमितता आणि कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर परळी शहर पोलीस ठाण्यात २६ जणांविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांखाली (४२०, ४०६, ४०८, ४०९, ४१८, ४६५, ४६८, ४७१ सह कलम ३४) गुन्हा नोंद (गु.र.न. १२२/२०१७) करण्यात आला होता.
पोलिसांचा तपास आणि ‘क’ समरी अहवाल
पोलिसांनी या गुन्ह्याचा तपास करून न्यायालयात ‘क’ समरी अहवाल सादर केला, ज्याद्वारे खटला चालवण्याइतपत पुरावे नसल्याचे सूचित करत प्रकरण बंद करण्याची शिफारस केली होती. या अहवालाविरोधात मूळ तक्रारदार सुभाष निर्मळ यांनी न्यायालयात प्रोटेस्ट (हरकत) याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने अहवाल का फेटाळला?
न्यायालयाने आपल्या आदेशात पोलीस तपासावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की:
- तपास अपूर्ण: पोलिसांनी केलेला तपास योग्य आणि पूर्ण नाही. अनेक गंभीर आरोपांची सखोल चौकशी झालेली नाही.
- आरोपींच्या माहितीवर विसंबून: तपास अधिकाऱ्यांनी स्वतः बँकेतील कागदपत्रांची पडताळणी किंवा जप्ती न करता, ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्याच व्यक्तींनी (बँक अधिकारी) दिलेल्या माहितीवर आणि जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेल्या अहवालावर जास्त विश्वास ठेवला.
- विसंगत अहवालाकडे दुर्लक्ष: सहकार खात्याच्या विशेष लेखापरीक्षकांनी (श्री. डी. एस. चव्हाण) दिलेल्या आणि जिल्हा उपनिबंधकांच्या अहवालाशी विसंगत असलेल्या तपासणी अहवालाचा विचार तपास अधिकाऱ्यांनी केला नाही.
- विशिष्ट आरोपांची चौकशी नाही: सोमनाथ साखरे यांनी भरलेले ३ कोटी रुपये कर्ज खात्यात जमा न होणे, नोटाबंदीच्या काळात १० कोटी रुपये जप्त होणे (गु.र.न. ३८/२०१६, मुंबई), विशाल बुधवंत यांच्या नावे बोगस कर्ज उचलणे अशा अनेक गंभीर आरोपांबाबत पोलिसांनी स्वतंत्र आणि सखोल तपास केला नाही.
- सार्वजनिक पैशाचा प्रश्न: हे प्रकरण सार्वजनिक पैशाच्या गैरव्यवहाराशी संबंधित असल्याने याचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे.
प्रमुख आरोप काय होते?
तक्रारदार आणि न्यायालयाच्या निरीक्षणात आलेल्या प्रमुख आरोपांमध्ये बनावट कर्ज प्रकरणे तयार करणे, कर्जाची रक्कम लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचवता मध्येच हडप करणे, कर्ज नसताना वसुली प्रक्रिया सुरू करणे, नोटाबंदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात रोकड बाळगणे, पात्र नसलेल्या संस्थांना कर्ज देणे, गहाण मालमत्तेचे अवाजवी मूल्यांकन करणे, नातेवाईकांच्या मालमत्तांना झुकते माप देऊन भाडे करार करणे, शेतकऱ्यांच्या उसाच्या बिलाची रक्कम अडवून ठेवणे, एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेत (OTS) अनियमितता करणे आणि बँकेच्या वाहनांचा खाजगी कामासाठी वापर करणे अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे.
पुढे काय?
न्यायालयाने ‘क’ समरी अहवाल फेटाळून लावल्यामुळे आता परळी शहर पोलिसांना या प्रकरणाचा पुन्हा आणि अधिक सखोल तपास करावा लागणार आहे. न्यायालयाने लवकरात लवकर पुढील तपास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या वैद्यनाथ बँकेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणाला पुन्हा एकदा वाचा फुटली आहे.
