धाराशिव : मृद व जलसंधारण कार्यालयातील भ्रष्टाचार प्रकरणी माहिती देण्यास टाळाटाळ

धाराशिव – माहिती अधिकार कार्यकर्ते निखिल निळकंठ गंभीरे यांनी मृद व जलसंधारण कार्यालयातील प्रभारी जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांवर माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन, भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणे आणि धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणी तातडीने चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

गंभीरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, त्यांनी मृद व जलसंधारण विभागाकडे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज करूनही माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यांचा मूळ तक्रारी अर्ज स्वीकारण्यासही प्रथम नकार देण्यात आला होता. या प्रकरणी २३ मे २०२५ रोजी केलेल्या तक्रारीवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

या प्रकरणी ५ जून २०२५ रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी, जे स्वतः जिल्हा जलसंधारण अधिकारी आहेत, यांनी सुनावणी ठेवली होती. सुनावणीत ३० दिवसांच्या आत माहिती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले, मात्र माहिती आजपर्यंत दिली गेली नाही, असा आरोप गंभीरे यांनी केला आहे. उलट, प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी नैसर्गिक न्याय तत्वाचे पालन न करता आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करता एकतर्फी निर्णय देऊन अपील निकाली काढल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप

गंभीरे यांनी आपल्या अर्जात अनेक शासकीय योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि अनियमितता होत असल्याचा आरोप केला आहे. यामध्ये खालील योजनांचा समावेश आहे:

• गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार
• जलयुक्त शिवार 0.2
• पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना (PMKSY) अंतर्गत पाणलोट विकास क्षेत्र योजना
• ई-टेंडर प्रक्रिया

या योजनांमधील गैरव्यवहाराच्या अनेक तक्रारी यापूर्वीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या असूनही त्यावर कोणतीही चौकशी झाली नसल्याचे गंभीरे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

जीवितास धोका असल्याची भीती

तक्रारी अर्जात गंभीरे यांनी प्रभारी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी पी. के. महामुनी यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. इतर तक्रारदारांच्या हवाल्याने त्यांनी म्हटले आहे की, संबंधित अधिकारी “गुंड प्रवृत्तीचे” आहेत. त्यामुळे आपल्याला किंवा आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, खोट्या केसेसमध्ये अडकवण्याचा किंवा बदनामी करण्याचा कट रचला जाऊ शकतो, असे झाल्यास त्याला सर्वस्वी प्रभारी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जबाबदार असतील, असेही त्यांनी अर्जात नमूद केले आहे.

उपोषण आणि प्रशासनाला आवाहन

जर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही आणि मागितलेली माहिती मिळाली नाही, तर आपण  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू करणार असल्याचे गंभीरे यांनी म्हटले आहे.