यशाला अनेक बाप असतात, पण अपयश मात्र पोरके असते, याचा प्रत्यय सध्या धाराशिव जिल्ह्यातील पीक विम्याच्या मुद्द्यावरून येत आहे. खरीप २०२० च्या पीक विम्यातील प्रलंबित रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग न्यायालयाच्या आदेशाने मोकळा झाला आणि लगेचच जिल्ह्य़ातील नेत्यांमध्ये “हे आम्हीच केले” असे सांगण्यासाठी अक्षरशः चढाओढ सुरू झाली. श्रेयासाठी धडपडणाऱ्या या मंडळींचा केविलवाणा प्रयत्न पाहून प्रश्न पडतो की, जेव्हा निकाल विरोधात जातात, तेव्हा ही मंडळी कोणत्या बिळात लपून बसतात?
खरीप २०२० मध्ये विमा कंपनीने तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेत धाराशिवच्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली होती. ६३५ कोटी रुपये हक्काचे असताना केवळ ५६ कोटींचे तुकडे ७९ हजार शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकून कंपनी मोकळी झाली होती. मात्र, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने कंपनीला गुडघे टेकावे लागले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनी दाखवलेला बाणा आणि न्यायालयाचा बडगा यामुळे आता जमा झालेले ७५ कोटी, त्यावरील ११ कोटींचे व्याज आणि शासनाकडील १३४ कोटी असा मोठा निधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. हा विजय निश्चितच मोठा आहे, पण त्याचे श्रेय घेण्यासाठी जे राजकीय पेढे वाटले जात आहेत, त्यामागील ढोंगीपणा आता उघडा पडला आहे.
आमचा सवाल या श्रेय लाटणाऱ्या नेत्यांना आहे की, अवघ्या महिनाभरापूर्वी खरीप २०२१ च्या प्रकरणात ३७४ कोटी रुपये मिळण्याचा निकाल जेव्हा विमा कंपनीच्या बाजूने लागला आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, तेव्हा तुम्ही कुठे होतात? तेव्हा साधी निषेधाची एक फेसबुक पोस्ट लिहिण्याची धमक तुमच्यात का दिसली नाही? तेव्हा शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून आवाज का उठवला नाही? विजयाचे श्रेय घ्यायला पुढे येणारे हात, पराभवाच्या वेळी शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसायला का पुढे आले नाहीत?
केवळ श्रेयवादाच्या लढाईत शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न दुर्लक्षित होत आहेत. खरीप २०२२ च्या पंचनाम्यांच्या प्रतींचा मुद्दा तर प्रशासकीय नाकर्तेपणाचा कळस आहे. राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचे आदेश आहेत, तरीही पंचनाम्यांच्या प्रती मिळत नाहीत. जर या प्रती मिळाल्या, तर जिल्ह्याला ६०० कोटी रुपये मिळू शकतात. राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता आहे, ‘डबल इंजिन’चे सरकार आहे, तरीही शेतकऱ्यांना हक्काच्या कागदपत्रांसाठी झगडावे लागत असेल, तर या नाकर्तेपणाचे श्रेय कोण घेणार?
शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी पाठपुरावा करून व्याजापोटी ४२ कोटी रुपये मंजूर करून दीड वर्ष झाले. जिल्हा अधीक्षकांचे पत्र जाऊनही विमा कंपनी पैसे देत नसेल, तर या कंपनीवर कुणाचाच अंकुश नाही का? प्रशासन हतबल आहे की कंपनीला पाठीशी घालत आहे? ४२ कोटींचे व्याज मिळत नाही, याचे ‘श्रेय’ घ्यायला कोणताही नेता पुढे का येत नाही?
धाराशिवचा शेतकरी आता दूधखुळा राहिलेला नाही. कोण फक्त हवेत गप्पा मारतय आणि कोण जमिनीवर राहून संघर्ष करतय, हे त्याला पक्के कळते. निकाल लागला की फोटो काढून झळकणाऱ्यांनो लक्षात ठेवा, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सोयीस्कर मौन पाळले तर जनता तुम्हाला तुमची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. विजयाचे श्रेय घेताय ना? मग प्रलंबित ६०० कोटी आणि गमावलेल्या ३७४ कोटींच्या अपयशाची जबाबदारी घेण्याची हिंमतही दाखवा!
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
