धाराशिव: शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ (धाराशिव) च्या कार्यकारी अभियंत्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाने अटक वॉरंट काढले आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
-
जमीन संपादन: बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यातील मौजे भुरेवाडी येथील साठवण तलावासाठी सन २००० मध्ये कृष्णा खोरे विकास महामंडळातर्फे काही शेतकऱ्यांच्या (रोहिदास कोल्हे, भीमराव पोले, परमेश्वर पोले, बाबा पोले व इतर) जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या.
-
वाढीव मोबदल्याची मागणी: सुरुवातीला उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या मावेजाविरुद्ध काही शेतकऱ्यांनी बीड येथील दिवाणी न्यायालयात (वरिष्ठ स्तर) धाव घेतली आणि २०१४ मध्ये वाढीव मोबदला मिळवला.
-
इतर शेतकऱ्यांचा अर्ज: या निर्णयाच्या आधारे, इतर राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी जमीन अधिग्रहण कायदा कलम २८ अंतर्गत वाढीव मोबदल्यासाठी अर्ज केला. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांनी १७ मे २०१८ रोजी अंतिम निवाडा पारित करून या शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मंजूर करून अर्ज निकाली काढला.
महामंडळाची टाळाटाळ आणि अवमान याचिका:
उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निवाड्याला कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने व्याजाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुधारित निवाडा देत शेतकऱ्यांना सहा आठवड्यांच्या आत मावेजा देण्याचे आदेश पारित केले.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शेतकऱ्यांनी केलेल्या विनंतीकडे महामंडळाने दुर्लक्ष केले आणि मुदतीत मावेजा दिला नाही. यामुळे रोहिदास पोले व इतर शेतकऱ्यांनी अॅड. सुशांत चौधरी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.
न्यायालयाची कडक कारवाई:
१९ जानेवारी २०२६ रोजी या याचिकेवर सुनावणी झाली असता, उच्च न्यायालयाने कार्यकारी अभियंत्यांना हजर राहण्याची नोटीस काढली. मात्र, नोटीस बजावूनही कार्यकारी अभियंता न्यायालयात हजर न झाल्याने अखेर १७ मार्च २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्याचे आदेश दिले. धाराशिव येथील आनंद नगर पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षकांना या वॉरंटची अंमलबजावणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या अवमान याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता १७ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे.
