धाराशिव: अखेर ‘माऊलीं’ची (अध्यक्षा अर्चना पाटील) परदेश वारी संपली आणि त्यांचे पाय धाराशिवच्या भूमीला लागले. ‘मी आले तरच सभा होईल’ या माऊलींच्या हट्टापायी जी सर्वसाधारण सभा हवेत विरघळली होती, ती अखेर आज ( गुरुवारी ) पार पडली. आणि अपेक्षेप्रमाणे, गुरुजींनी रस्त्यावर उतरून जो शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराचा बुरखा फाडला होता, त्याचे तीव्र पडसाद या सभेत उमटले. परिणामी, प्रशासनाला एक पाऊल मागे घेत ‘प्रमोशन’च्या बाजाराला थेट स्थगिती द्यावी लागली आहे!
‘अर्थपूर्ण’ पदोन्नती प्रक्रियेला ब्रेक; आता म्हणे ‘मार्गदर्शन’ घेणार!
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत ३ जुलै २०२६ रोजी प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीची (शिक्षण विस्तार अधिकारी) प्रक्रिया अतिशय घाईगडबडीत सुरू करण्यात आली होती. पण जेव्हा ११ शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत यातील ५ ते ७ लाखांच्या ‘अर्थपूर्ण वाटाघाटींचा’ आणि नियमबाह्य कारभाराचा पर्दाफाश केला, तेव्हा झेडपीत एकच खळबळ उडाली.
याच वाढत्या दबावामुळे आजच्या सर्वसाधारण सभेत या पदोन्नती प्रक्रियेला तातडीने ‘स्थगिती’ देण्यात आली आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारकडून ‘मार्गदर्शन’ मागवण्यात आले असून, सरकारचे मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतर ही प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाल्याची माहिती स्वतः अध्यक्षा अर्चना पाटील यांनी दिली.
पण जनतेचे आणि गुरुजींचे प्रशासनाला दोन खडे सवाल!
प्रक्रियेला स्थगिती दिली म्हणजे प्रशासनाने खूप मोठे उपकार केले, असे अजिबात नाही. या स्थगितीच्या पडद्यामागे अनेक काळे सत्य दडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे खालील प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाला द्यावीच लागतील:
१. ‘मार्गदर्शन’ आता का? आधी स्वतःच्याच कायद्यावर झेडपी चालत होती का?
जर या प्रक्रियेत राज्य सरकारचे मार्गदर्शन घेणे इतकेच आवश्यक होते, तर ३ जुलैला जी पदोन्नती प्रक्रिया राबवली गेली, ती कोणाच्या ‘मार्गदर्शना’खाली राबवली गेली? की त्यावेळी राज्य सरकारला अंधारात ठेवून, नियम धाब्यावर बसवून, केवळ आपल्या मर्जीतील लोकांना पदे वाटण्याची घाई झाली होती? आरोप झाल्यावर आणि बिंग फुटल्यावरच प्रशासनाला राज्य सरकारची आणि ‘मार्गदर्शनाची’ आठवण कशी काय येते?
२. स्थगिती ठीक आहे, पण शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ‘५ ते ७ लाखांच्या’ वसुलीच्या चौकशीचे काय?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर आरोप हा आहे की, प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी थेट राजकीय पुढारी हाताशी धरून पदोन्नतीसाठी प्रतिव्यक्ती ५ ते ७ लाख रुपये उकळले आहेत. १६ जणांना पदे वाटली, म्हणजे कोटीच्या घरात हा भ्रष्टाचार आहे.
आता प्रक्रियेला स्थगिती देऊन प्रशासनाने या शिक्षणाधिकाऱ्याला वाचवण्याचा तर प्रयत्न केलेला नाही ना? स्थगिती दिली म्हणजे भ्रष्टाचार पुसला जात नाही! या ५ ते ७ लाख रुपयांच्या लाचखोरीची अधिकृत चौकशी होणार का? लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) या अधिकाऱ्याच्या संपत्तीची आणि या प्रक्रियेची पाळेमुळे खणून काढली जाणार का? की ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ करत प्रकरण इथेच दाबले जाणार?
‘स्थगिती’ म्हणजे ‘क्लीन चिट’ नाही!
सभेत ठराव मंजूर करून आणि प्रक्रियेला स्थगिती देऊन प्रशासन या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. कारण हा पैसा सामान्य शिक्षकांच्या हक्काचा आहे आणि शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली ही वाळवी आहे.
“खायला भरपूर जागा आहेत” म्हणणाऱ्या माऊलींनी आणि ‘व्हिजन २०३०’ ची स्वप्ने दाखवणाऱ्या साहेबांनी आता या ‘प्रमोशन घोटाळ्या’ची पारदर्शक चौकशी लावून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची धमक दाखवावी, तरच धाराशिवची जनता त्यांच्या ‘व्हिजन’वर विश्वास ठेवेल! अन्यथा, ही स्थगिती म्हणजे फक्त ‘मॅनेज’ करण्यासाठी घेतलेला वेळ (Timepass) आहे, हे स्पष्ट होईल!
